राज्यशासनाचा ऐतिहासिक निर्णय !

मुंबई, २२ एप्रिल (वार्ता.) – मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने २२ एप्रिल या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. मत्स्य व्यवसायाला १०० टक्के कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या निर्णयामुळे ‘शेतकरी’ म्हणून राज्यशासनाकडून जेवढे लाभ दिले जातात, ते सर्व लाभ राज्यातील सर्व मासेमारांना प्राप्त होणार आहेत.
🐟 Big Boost for Fishermen! 🚜🌊
Maharashtra Minister @NiteshNRane Announces Agricultural Status For Fisheries Sector ✅
Now, fishermen can avail facilities & concessions just like farmers! 🙌
This move is expected to boost production & livelihoods. 📈pic.twitter.com/oO4Bnhg9UD
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 22, 2025
राज्यातील ४ लाख ८३ सहस्र मासेमारांना शासनाच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. यामध्ये खार्या आणि गोड्या पाण्यातील मासेमारांना याचा लाभ होणार आहे. मासेमारीला कृषीचा दर्जा प्राप्त व्हावा, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळामध्ये अनेकदा विविध राजकीय पक्षांतील आमदारांनी सातत्याने केली होती.
या निर्णयामुळे मासेमारांना होणारे महत्त्वाचे लाभ !
१. कृषीक्षेत्रात ज्याप्रमाणे बियाणे, ट्रॅक्टर, अवजारे आदींसाठी शेतकर्यांना अनुदान दिले जाते, त्याप्रमाणे मत्स्यबीज, मत्स्यखाद्य, एअरपंप आदींसाठी सरकारकडून अनुदान प्राप्त होईल.
२. शीतगृह, बर्फ कारखाने यांसाठी अनुदान प्राप्त होईल.
३. पीकविम्याप्रमाणे मत्स्यहानीसाठीही विमा योजनेचा लाभ मिळेल.
४. दुष्काळ, अतीवृष्टी आदींसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये कृषी हानीप्रमाणे मासेमारीतील हानीसाठीही अनुदान प्राप्त होईल.
५. शेतकर्यांना मिळणार्या वीजदेयकातील सवलतीचा लाभही मासेमारांना होणार आहे.
६. किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ मासेमारांना प्राप्त होईल.