संपादकीय : हिंदी विरोधामागील भावना !

महाराष्ट्र शासनाचा ‘राज्य अभ्यासक्रम आराखडा-२०२४’नुसार इयत्ता १ लीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा आदेश सध्या वादाचा ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समर्थन, तर दुसर्‍या बाजूला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना याला जोरदार विरोध करत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘इंग्रजी भाषेसाठी पालख्या; मग हिंदीला विरोध का ?’, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे, तर राज ठाकरे यांनी ‘आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही’, असा पवित्रा घेतला आहे. या सर्व मतमतांतरामुळे योग्य काय ? अयोग्य काय ? यांविषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. मातृभाषा म्हणून मराठी भाषेचा आदर असणे स्वाभाविक आहे; पण हिंदी हीसुद्धा भारतीयच भाषा आहे. त्यामुळे भाषा किंवा प्रांत यांमुळे देशातील कोणत्याही भागामध्ये वाद निर्माण होणे, हे काही राष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नाही. यापूर्वी महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये गेले, कर्नाटकमध्ये मराठी भाषिकांना मारहाण, दक्षिण भारतात हिंदी भाषिकांना मारहाण, अशा प्रकारे प्रांत आणि भाषा वादाचे प्रश्न डोकी वर काढतात अन् भारतियांमध्येच वादविवाद निर्माण करतात, असे खरे अपेक्षित नाही. हे सर्व प्रश्न राजकीय लाभापायी उकरून काढले जातात. महाराष्ट्रात भाजपला मराठी भाषिकांची मते मिळू नयेत, यासाठी त्यांना गुजरातधार्जिणे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. कर्नाटकमध्ये कन्नड भाषिकांची मते मिळण्यासाठी मराठीद्वेष पोसला जातो. त्याचप्रमाणे सध्या हिंदी आणि मराठी भाषेचे सूत्र हे मुंबई महानगरपालिकेच्या येत्या निवडणुकीपुरते त्या भाषिकांच्या मतापुरते उकरले जाऊ नये. प्रांत किंवा भाषा वादातून राष्ट्रीयत्व आणि धार्मिकता यांचे विभाजन काँग्रेसने केले. साम्यवाद्यांनी याला नेहमीच खतपाणी घातले. वरील प्रांत आणि भाषिक वादविवाद कायम रहाण्यामागे साम्यवाद्यांची यंत्रणा नेहमीच कार्यरत राहिली आहे. सद्यःस्थितीत साम्यवाद्यांचे वर्चस्व न्यून झाले आहे आणि काँग्रेस बलहीन होत आहे; मात्र त्यांची ही वृत्ती अद्यापही कार्यरत आहे. भाजप हा सद्यःस्थितीत देशातील सर्वांत प्रबळ पक्ष आहे. त्यामुळे काँग्रेस किंवा साम्यवादी यांच्या राजकारणाच्या अधीन न रहाता भाजपने राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेला मोठे करणे आवश्यक आहे. त्यातून भाषिक आणि प्रांतिक वादांना तिलांजली मिळू शकेल.

…हा तर साम्यवाद्यांचा अजेंडा !

मनसेकडून होणारा विरोध हा केवळ महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा लागू करण्याच्या शासन धोरणाचा परिणाम नाही. यामागे हिंदी भाषिकांनी महाराष्ट्रात वेळोवेळी दाखवलेल्या मराठीद्वेषाचा राग आहे आणि ही भावना सर्व मराठीप्रेमींची झाली आहे. मराठी भाषिकांना हिंदीविषयी मुळीच द्वेष नाही. मराठी ही जशी मातृभाषा आहे, तशी हिंदी भाषा म्हणून मराठी भाषिक तिचा नेहमीच आदर करतात. हिंदीचा आदर करतांना महाराष्ट्रातील बहुतांश मराठी भाषिक हिंदी नागरिकांशी स्वत:हून हिंदीमध्ये बोलतात. केवळ हिंदीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील अन्य भाषिकांचाही मराठी माणूस आदर करतो. कर्नाटकमध्ये मराठी भाषिकांना मारहाण झाली; म्हणून महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक कधीच कर्नाटकातील नागरिकांप्रती द्वेष बाळगत नाहीत; मात्र प्रश्न तेव्हा निर्माण होतो जेव्हा हिंदी भाषिक मराठीचा द्वेष करतात. महाराष्ट्रात रहायचे, येथेच पैसा कमवायचा आणि उलट मराठी भाषेविषयी उद्दामपणा दाखवायचा, हे कोणत्याही मराठी माणसाला पचणारे नाही. पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याला विरोध करण्यामागे मराठी माणसाची हीच भावना आहे. महाराष्ट्रात नवीन आलेल्या व्यक्तीला हिंदी व्यवस्थित येत नसेल, तर ते समजण्यासारखे आहे. एखाद्या हिंदी भाषिकाला मराठी येत नसेल, तरी त्याच्यामध्ये मराठी भाषेविषयी आणि येथील प्रांताविषयी आदर असल्यास ती भावना समोरच्या व्यक्तीला समजते. त्यामुळे वाद होत नाहीत. मराठी येत नाही आणि मराठीविषयी द्वेषभावना बाळगणे, हे दोन्ही वेगवेगळे विषय आहेत. मागील काही कालावधीत सामाजिक माध्यमांवर हिंदी आणि मराठी भाषिकांमधील वाद हे मराठीविषयीच्या द्वेषातून झालेले आहेत, हे लक्षात येईल. देशात जे प्रांत आणि भाषिक वादविवाद चालू आहेत, ते अशाच प्रकारच्या द्वेषातून निर्माण होत आहेत. या द्वेषाला मोठे करण्याचे काम साम्यवादी मंडळी करत आहेत.

इंग्रजीचा प्रभाव खंडित करणे महत्त्वाचे !

भाषा हा संस्कृतीचा प्रवाह आहे. भाषा म्हणजे केवळ शब्द नव्हेत, तर त्यामध्ये  संस्कृतीचा आदर सामावलेला असतो आणि तो स्वभाषेतूनच व्यक्त होत असतो. भाषा ही तेथील मातीशी, माणसांशी आणि निसर्गाशी जोडलेली असते. यासाठीच प्रत्येकाला स्वत:ची मातृभाषा प्रिय असते. जो स्वत:च्या मातृभाषेवर प्रेम करतो, तो अन्य भाषांचा नेहमीच सन्मान करतो. भाषेतून स्वअभिमान जागृत होतो. त्यामुळे इंग्रजांनी भारतावर प्रभाव ठेवण्यासाठी इंग्रजी भाषेचे प्रस्थ निर्माण केले. भाषेपासून दुरावलेली व्यक्ती संस्कृतीपासून दुरावते आणि त्यापासून दुरावलेल्या व्यक्तीचा देशाभिमान नष्ट होतो. याचा अर्थ असा आहे की, अशी व्यक्ती राष्ट्रकार्यासाठी योगदान देऊ शकत नाही. यातून भाषेचा प्रभाव हा राष्ट्रकार्यावर प्रभाव टाकतो. हे इंग्रजांनी जाणले आणि भारतियांवर स्वत:चा प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला. १५० वर्षे इंग्रजांच्या प्रभावाखाली राहिलेल्या भारतियांवर स्वातंत्र्यानंतरही याचा प्रभाव ठेवण्याचे षड्यंत्र इंग्रजांनी केले आणि ते यशस्वी करण्यात काँग्रेसने मोठा हातभार लावला. इंग्रजांचा प्रभाव असलेल्या पंडित नेहरू यांना पंतप्रधान करून भारतावर स्वातंत्र्यानंतरही प्रभाव ठेवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे सद्यःस्थितीतही भारतियांवर मोठ्या प्रमाणात पाश्चिमात्यांचा प्रभाव आहे. भारतीय संस्कृतीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी इंग्रजीचा प्रभाव खंडित करणे आवश्यक आहे.

सद्यःस्थितीत बालवयापासून पालक पाल्यांवर इंग्रजी बिंबवण्याचा प्रयत्न करतांना दिसतात. ते देशासाठी अतिशय घातक आहे. बालवयात मातृभाषेत शिक्षण प्राप्त झाल्यास ते आकलन करण्यास पाल्यांना सहज शक्य होते. इंग्रजीचे प्राबल्य न्यून व्हावे, यासाठी प्रथम इंग्रजीचा प्रभाव न्यून करणे आिण त्यासाठी हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देणे आवश्यक आहे. हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देतांना राज्यांमध्ये मात्र मातृभाषेला प्रबळ करण्याचे धोरण केंद्रशासनाने अंगिकारणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षणामध्ये मातृभाषा आणि माध्यमिक शिक्षणामध्ये हिंदी या सोप्या सूत्राचा शासनाने अंगीकार करावा. असे करतांना प्रत्येक राज्यात तेथील मातृभाषेचा सन्मान राखला जाईल, याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष ठेवायला हवे. देशात संवाद साधण्याच्या दृष्टीने हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्यासाठी सरकारने अवश्य प्रयत्न करावा; मात्र याचा अर्थ राज्यांच्या भाषांचा अवमान करणे, असे होत नाही. प्रत्येक राज्यात मातृभाषेचा आदर झाल्यास आपोआपच राष्ट्रभाषेचा आदर होईल !