व्यापारयुद्धातील जागतिक आव्हाने आणि भारताला संधी !

अमेरिकेच्या ‘टेरिफ’मुळे (आयात शुल्कामुळे) जगामध्ये व्यापारयुद्धाचे सावट जमा झाले आहे. त्यातच कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अमेरिकेला ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची मनीषा व्यक्त केली आहे. अमेरिकेसमवेतच्या व्यापारी युद्धकाळात जगाच्या पुरवठा साखळीमध्ये मोलाची भूमिका बजावण्याची नामी संधी भारताकडे आहे. याच पार्श्वभूमीवर एकूण परिस्थितीचा घेतलेला आढावा येथे दिला आहे.

१. कॅनडातील सद्यःस्थिती

पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या त्यागपत्रानंतर कॅनडातील सत्ताधारी ‘लिबरल पक्षा’ने त्यांचा नवा नेता निवडला. मार्क कार्नी हे कॅनडाचे नवे पंतप्रधान. हा काळ कॅनडासाठी सर्वांत कठीण असाच आहे. व्यापारयुद्धापासून थेट अमेरिकेचे ५१ वे राज्य करण्यापर्यंतच्या धमक्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प देत आहेत. अर्थतज्ञ असलेले कार्नी मात्र न डगमगता ट्रम्प यांना शिंगावर घेत आहेत. या संकटांमधून आपल्या देशाला ते बाहेर काढू शकतील का ? भारतासमवेतचे बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी कार्नी किती प्रयत्न करणार ?

नुकताच कार्नी यांच्या मंत्रीमंडळाचा शपथविधी पार पडला. ज्यामध्ये भारतीय वंशाच्या अनिता आनंद आणि कमल खेरा या २ महिलांना मंत्रीपदाचे उत्तरदायित्व देण्यात आले आहे. ५८ वर्षीय अनिता आनंद यांना नावीन्यता, विज्ञान आणि उद्योगमंत्री, तर ३६ वर्षीय कमल खेरा यांना आरोग्य मंत्रीपदाचे उत्तरदायित्व देण्यात आले.

२. भारतासमवेतचे संबंध सुधारणार !

‘आपण पंतप्रधानपदावर आल्यास भारतासमवेतचे संबंध सुधारण्यावर भर देणार आहोत’, असे कार्नी यांनी सांगितले होते. ते म्हणाले होते, ‘‘समविचारी देशांशी कॅनडा व्यापारी संबंध वाढवेल. भारताशी संबंध सुधारण्याचीही संधी आहे. मी त्या दिशेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीन.’’ ट्रुडो यांच्या काळात भारत आणि कॅनडा यांच्यामधील संबंध रसातळाला गेले होते.

३. भारताविषयी दृष्टीकोन आणि संभाव्य संबंध

भारताच्या आर्थिक विकासाच्या वाटचालीविषयी कार्नी यांचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे. ‘भारताची वित्तीय बाजारपेठ आणि बँकिंग प्रणाली सतत विकसित होत असून जागतिक अर्थव्यवस्थेत त्याची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे’, असे त्यांचे मत आहे. भारताची डिजिटल आर्थिक धोरणे, ‘यूपीआय’ प्रणालीचा प्रभावी वापर यांचे ते प्रशंसक आहेत. भारतात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीकडेही ते सकारात्मकतेने पहातात. अर्थात् ‘अर्थतज्ञ’ कार्नी हे भारताची स्तुती करत असले, तरी ‘राजकारणी’ कार्नी त्यांची धोरणे आगामी काळात कशी राबवतात, हे बघणे महत्त्वाचे आहे; कारण मावळते पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानवाद्यांची भलामण केल्यामुळे सध्या दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले आहेत.

४. व्यापारयुद्धामुळे भारताला लाभ

मेक्सिको, युरोपीय महासंघ, चीन, कॅनडा यांच्याशी अमेरिकेचे व्यापार युद्ध भारतासाठी महत्त्वाच्या संधी निर्माण करत आहे. अशा संघर्षांमुळे देशातील व्यापारात अडथळे निर्माण होतात आणि पर्यायी बाजारपेठांची आवश्यकता निर्माण होते.

४ अ. व्यापार संधी : अमेरिका आणि कॅनडा यांनी परस्पर आयात शुल्क वाढवले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांना पर्यायी पुरवठादार शोधण्याची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. भारतासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. अमेरिका आणि कॅनडा यांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर कर लावल्यामुळे त्या वस्तूही महाग होतील. त्यामुळे भारत या दोन्ही देशांना स्वस्त दरात वस्तू निर्यात करू शकतो. विशेषतः कापड, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषधे आणि कृषी उत्पादने, पोलादी अन् ॲल्युमिनियम उत्पादने यांच्या निर्यातीत वाढ होऊ शकते. अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि कृषी उत्पादने जसे की, तांदूळ, मसाले, चहा आणि कॉफी यांच्या निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यापार युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय आस्थापने त्यांच्या पुरवठा साखळीचे विकेंद्रीकरण करण्याचा विचार करतील आणि भारतासारख्या स्थिर अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीला प्राधान्य देतील. या काळात भारतीय उत्पादन उद्योग, ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा (भारतात उत्पादन करण्यासंबंधीची योजना) मोठा लाभ घेऊ शकतो.

४ आ. गुंतवणूक वाढ : व्यापारयुद्धामुळे अमेरिका आणि कॅनडा या देशांतील आस्थापनांना त्यांच्या उत्पादनासाठी नवीन ठिकाणे शोधावी लागतील. भारत एक मोठी बाजारपेठ असून कुशल कामगारही भारतात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ही आस्थापने भारतात गुंतवणूक करू शकतात. निर्यात आणि परकीय गुंतवणूक यांत वाढ झाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढून देशाचा आर्थिक विकास होईल.

५. भारताच्या सेवा क्षेत्राला चालना

कॅनडा आणि अमेरिका यांच्यामधील व्यावसायिक तणावामुळे दोन्ही देश ‘आयटी’ (माहिती तंत्रज्ञान) आणि ‘बीपीओ’ (बिझनेस प्रोसेस आऊटसोर्सिंग – व्यवसायाच्या काही भागांचे उत्तरदायित्व अन्य आस्थापनांना देणे) क्षेत्रातील सेवांसाठी भारताकडे वळू शकतात. विशेषतः ‘सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट’ (संगणकीय प्रणाली विकास), ‘डेटा सायन्स’ (माहितीशास्त्र), आणि ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (कृत्रिम बुद्धीमत्ता) यांसारख्या क्षेत्रांना त्याचा लाभ होईल. अमेरिका-कॅनडा व्यापार तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यात अस्थिरता आल्यास, भारताला तेल आणि नैसर्गिक वायू यांच्याविषयी अधिक अनुकूल करार करता येतील.

६. भारतासाठी नवीन संधीचे दार

भारताने व्यापार धोरणांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या संधीचा पुरेपूर लाभ घेता येईल.‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’च्या अहवालानुसार अमेरिका आणि चीन व्यापार संघर्षात भारताला निर्यातीमध्ये ३६.८ अब्ज डॉलर्सचा (३ लाख ८ सहस्रांहून अधिक रुपये) लाभ झाला आहे. अमेरिका-कॅनडा व्यापार युद्धही भारतासाठी नवीन संधींचे दार उघडू शकते. विशेषतः उत्पादन, सेवा आणि ऊर्जा या क्षेत्रांत भारताला विशेष संधी आहेत. भारताने धोरणात्मक दृष्टीकोन, सुधारित व्यापार धोरणे आणि निर्यात अनुकूल वातावरण निर्माण करून या संधींचा अधिकाधिक लाभ घ्यायला हवा.

७. भारताला दुहेरी लाभ

व्यापारयुद्ध चालू झाल्यानंतर तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, भारतातून निर्यात होणार्‍या वस्तूंमध्ये मोठी वाढ दिसून येईल. अमेरिकन बाजारपेठेत भारताची निर्यात वाढू शकते. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर शुल्क लादल्यानंतर त्या वस्तू महाग होतील. त्यानंतर भारताला दोन्ही बाजारपेठांमध्ये स्वतःचा माल निर्यात करण्याची उत्तम संधी मिळेल. कापड, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादने यांच्याशी संबंधित आस्थापनांना याचा अधिक लाभ होऊ शकतो. याखेरीज औषधनिर्मिती, ‘ऑटो कंपोनंट’, विविध यंत्रे, रसायने यांच्याशी संबंधित आस्थापनेही लाभात असू शकतात.

निर्यातीतील वाढीसह भारतात थेट परकीय गुंतवणूकही वाढण्याची अपेक्षा आहे; कारण अनेक मोठी आस्थापने त्यांची उत्पादन केंद्रे अमेरिका, मेक्सिको, युरोपीय महासंघ, चीन, कॅनडा या देशांमधून बाहेर स्थलांतरित करण्याचा विचार करू शकतात. अशा वेळी भारताच्या अल्प कामगार शुल्कामुळे आणि मोठ्या बाजारपेठेमुळे ती आस्थापने भारताकडे वळू शकतात.

८. भारत-अमेरिका व्यापारावर नजर

डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जेव्हा अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध झाले, तेव्हा भारताची निर्यात ७२ अब्ज डॉलर्सच्या (५१ सहस्र ८४० कोटी रुपयांहून अधिक) पातळीवर वाढली होती. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-नोव्हेंबरमध्ये भारत अमेरिकेचा दुसरा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून उदयास आला आहे आणि दोघांमध्ये ८२.५२ अब्ज डॉलर्सचा (६७ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक) व्यापार झाला. यामध्ये ५२.८९ अब्ज डॉलर्सची (४३ सहस्र कोटी रुपयांची) निर्यात आणि २९.६३ अब्ज डॉलर्सची (२४ सहस्र कोटी रुपयांची) आयात यांचा समावेश आहे.

भारताने या व्यापारयुद्धामुळे निर्माण होणार्‍या संधीचा लाभ घ्यावा आणि ज्या वस्तू कॅनडा आज अमेरिकेला निर्यात करत आहे, त्या वस्तूंची भारतात ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेखाली निर्मिती करून जागतिक पुरवठा साखळीत मोलाची भूमिका बजवावी. अर्थात् हे आव्हान पेलण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावेच लागतील.

९. भारत आणि कॅनडा संबंध सुधारण्याविषयी…

आर्क्टिक समुद्रामध्ये असलेला बर्फ वितळत आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळामध्ये जागतिक व्यापाराकरता हा रस्ता उघडा होऊ शकतो. आर्क्टिक भागांमध्ये कॅनडा एक महत्त्वाचा देश आहे. कॅनडा आता ‘जी-७’ची परिषद आयोजित करत आहे.

(‘जी-७’ म्हणजे कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या ७ विकसित देशांचा गट.) जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या परिषदेकरता बोलावले, तर ते एक चांगले पाऊल असेल. याखेरीज याआधी भारत आणि कॅनडा यांनी एकमेकांचे उच्चायुक्त खलिस्तानी वादावरून परत बोलावले होते, ते जर पुन्हा परतले, तर दोन्ही देशांसाठी चांगलेच होईल.

थोडक्यात भारत आणि कॅनडा नाते हे ट्रम्प यांच्या व्यापारयुद्धापासून सुरक्षित रहायचे असेल, तर त्याकरता ते अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. कार्नी यांचे भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे विधान सकारात्मक असले, तरी राजकीयदृष्ट्या ते खरोखर काय पावले उचलतात, यावरही दोन्ही देशांचे भावी संबंध अवलंबून असतील.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (३०.३.२०२५)