अशा राष्ट्रद्रोह्यांच्या विरुद्ध अत्यंत कठोर कारवाई झाली पाहिजे; एवढेच नव्हे, तर अशा घटना वरचेवर घडत आहेत याकडे शासनाने अत्यंत गांभीर्याने लक्ष देऊन तत्परतेने याविषयी चौकशी करावी आणि अपराध्यांना कठोर शासन करावे.
अशा प्रकारचे विधान करून काँग्रेसचे खासदार कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेऊ पहात आहेत, हे लक्षात येते ! त्यामुळे पोलिसांनी सतर्कता म्हणून त्यांना कह्यात घेऊन कारागृहातच डांबले पाहिजे !
केवळ कोरोनामुळेच नव्हे, तर यापूर्वी एल्गार परिषदेनंतरचा हिंसक इतिहास सर्वश्रुत असल्याने तिला कधीच अनुमती द्यायला नको, असेच जनतेला वाटते !
वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्‍या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्‍वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?
गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करूनही गायींची तस्करी, गोमांसाची तस्करी चालू आहे किंवा अन्य राज्यातून गोमांस विकत घेतले जाते. हे लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने केंद्र स्तरावरच याविषयी प्रभावी कायदा करावा आणि त्याची कार्यवाही राज्यांना बंधनकारक करावी, हिंदूंविरोधी काँग्रेसला तिची जागा दाखवून द्यावी, ही हिंदूंची अपेक्षा आहे.
शेतकरी आणि त्याही महिलांकडून अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येणे, हे भारतीय संस्कृतीला लज्जास्पद ! असे आंदोलन लोकशाहीला धरून आहे का ? सरकारने असे देशविघातक घटक शोधून त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक !
गेल्या ७० वर्षांच्या कार्यकाळात काँग्रेसने देशाची अवस्था एखाद्या धर्मशाळेप्रमाणे केली. देवभूमी आणि ऋषिभूमी असलेल्या भारतावर मोगलांप्रमाणे राज्य करून दैन्यावस्था करणार्‍या काँग्रेस पक्षाची स्थितीही केविलवाणी होणे, ही नियतीने तिला दिलेली शिक्षाच नसेल कशावरून ?
काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह आता हळूहळू बाहेर येत आहे. जो पक्ष स्वतःचे कार्यकते आणि नेते यांना दिशादर्शन देऊ शकला नाही, तो पक्ष जनतेला दिशादर्शन काय देणार ?
काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !
कर्नाटकच्या विधानसभेत गोहत्येवर बंदी आणणारे विधेयक संमत करण्यात आले. विधानसभेत या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करत सभात्याग केला.