आक्षेपार्ह दृश्ये प्रसारित करून चित्रपटाला प्रसिद्धी मिळवून द्यायची, असा नवा फंडा निर्माण झाला आहे. सातत्याने होणारे हे प्रकार लक्षात घेऊन असे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण निश्‍चित करणे आवश्यक आहे.
आतंकवाद्यांनाच नाही, तर त्यांना सर्व प्रकारचे साहाय्य करणार्‍यांनाही फाशीची शिक्षा ठोठावली पाहिजे !
भारतीय राज्यघटना सिद्ध करतांनाच राष्ट्रगीत कोणते असावे, यासंबंधी घटना समितीमध्ये तपशीलवार चर्चा झाली. ‘वन्दे मातरम्’ हे गीत प्रामुख्याने सर्वांच्या समोर चर्चेसाठी आले. या गीताने लाखो जणांना देशभक्ती स्फुरली.
‘बंद’ म्हणजे स्वतःच्या मागण्यांसाठी देश आणि जनता यांना वेठीस धरून त्यांची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी करणारा गुन्हाच होय ! अशा प्रकारे हानी करणे जनताद्रोहच होय ! सरकारनेही कुणावर अशा प्रकारचे आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे !
‘बंद’ म्हणजे स्वतःच्या मागण्यांसाठी देश आणि जनता यांना वेठीस धरून त्यांची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी करणारा गुन्हाच होय ! अशा प्रकारे हानी करणे जनताद्रोहच होय ! सरकारनेही कुणावर अशा प्रकारचे आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे !
पी.एफ्.आय.चा अनेक देशविरोधी आणि हिंदुविरोधी कृत्यांमध्ये सहभाग असतांना केंद्र सरकार या संघटनेवर बंदी घालण्यासाठी कुणाची वाट पहात आहे ?
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचाही समावेश आहे, हे उघड होत असतांना आणि जिहादी विचारसरणीचेही लोक यात सहभागी होतांना दिसत असल्याने हे आंदोलन आता देशविरोधी होऊ लागले आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये !
नवी देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना साहाय्य करणार्‍या संघटनांमध्ये देहली दंगलीच्या प्रकरणी नाव आलेल्या ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ (यू.ए.एच्.) या इस्लामी संघटनेचाही समावेश आहे. तिला २५ मशिदींमधून साहाय्य मिळत आहे.
मागील ५ वर्षांमध्ये पाकिस्तानला भारतात आतंकवाद पसरवण्यात अपयश येत आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तान भारतामध्ये काही तरी निमित्ताने आंदोलने आणि हिंसाचार यांच्या माध्यमातून अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. ही कामे भारतातील काही ‘एन्.जी.ओ.’चे (स्वयंसेवी संस्थांचे) कार्यकर्ते करत असतात.
स्वत:च्या देशात मानसिक आजार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यसने, महिलांवरील हिंसा इत्यादी प्रश्‍नांविषयी ट्रूडो यांनी लक्ष दिल्यास कॅनडावासियांना साहाय्याचे ठरले असते; मात्र खलिस्तानवादाचे भूत डोक्यावर बसलेल्या ट्रूडोंना ते कळणार नाही. आता केंद्र सरकारने केवळ उत्तर देऊन नव्हे, तर ट्रूडो यांना खडसावून लगाम घालावा, ही अपेक्षा !