मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनानंतर ‘मये भूविमोचन समिती’चे धरणे आंदोलन मागे

मये येथील स्थलांतरित संपत्तीचा प्रश्‍न

डिचोली, २० डिसेंबर (वार्ता.) – मये स्थलांतरित संपत्तीच्या प्रश्‍नी कायद्यात आवश्यक पालट करून सनद देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे. या आश्‍वासनानंतर ‘मये भूविमोचन समिती’ने नियोजित धरणे आंदोलन करण्याचे रहित केले आहे.

​सविस्तर वृत्त असे की,

१. मये स्थलांतरित संपत्तीच्या प्रश्‍नी सरकारने संमत केलेल्या कायद्याची योग्यरित्या कार्यवाही करावी आणि मये गाव स्थलांतरित संपत्तीच्या जोखडातून मुक्त करावा, या मागण्यांना अनुसरून ‘मये भूविमोचन समिती’ने गोवा मुक्तीदिनाच्या निमित्ताने गोवा भेटीवर आलेले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना १९ डिसेंबर या दिवशी निवेदन देण्याचे ठरवले होते. या मागणीला अनुसरून मये येथे १९ डिसेंबर या दिवशी लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

२. ‘मये भूविमोचन समिती’ने आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी अधिकारी, भूविमोचन समितीचे पदाधिकारी आणि मयेचे सरपंच यांची एक बैठक घेऊन सनद देण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले. ही बैठक २८ डिसेंबर या दिवशी होणार असल्याचे समजते.

३. या आश्‍वासनानंतर ‘मये भूविमोचन समिती’ने धरणे आंदोलन मागे घेतल्याची माहिती सखराम पेडणेकर, राजेश पेडणेकर आणि कालिदास कवळेकर यांनी दिली आहे.

४. मये पंचायतीची १९ डिसेंबर या दिवशी स्थलांतरित मालमत्तेच्या प्रश्‍नाला अनुसरून एक विशेष ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती. या ग्रामसभेत मये स्थलांतरित संपत्तीच्या प्रश्‍नी सरकारने केलेल्या कायद्यात आवश्यक पालट करणे, मये येथे विशेष सरकारी अधिकार्‍याला बोलावणे, मयेवासियांना भूमीचे अधिकार प्राप्त व्हावे, याविषयीचा ठराव संमत करण्यात आला.

५. ग्रामसभेत काशिनाथ मयेकर, राजेश कळंगुटकर, कालिदास कवळेकर, संतोषकुमार सावंत, सखराम पेडणेकर आणि सरपंच तुळशीदास चोडणकर यांनी त्यांचे विचार मांडले. ‘मये भूविमोचन समिती’ने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले आहे.