संशयितांवर ‘यूएपीए’ कायदा लावण्यात आला आहे; मात्र तो लावतांना ज्या अनेक नियमांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, ते करण्यात आलेले नाही. हे कलम लावतांना संपूर्ण दोषारोपपत्रात कुठेही हा गुन्हा शासनाच्या विरोधात होता, तसेच यातून देशविरोधी कारवाया होतील, असे काहीच सिद्ध होत नाही.
नुकतेच अन्न आणि औषध द्रव्ये प्रशासनाने नागपूर येथील ‘इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल’ या सरकारी रुग्णालयात धाड घालून बनावट औषध ‘सिप्रोफ्लोक्सासिन’च्या (‘Ciprofloxacin’च्या) २१ सहस्र ६०० बनावट गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या.
मोहनदास गांधींना मरू देण्यामागे कुणाचे अदृश्य हात होते ? कुठल्या राजसत्तेला गांधींना मरू द्यायचे होते ? गांधी यांच्या शरिरात आढळलेल्या आणि नथुराम गोडसे यांनी झाडलेल्या गोळ्या वेगळ्या होत्या. गांधींवर वेगळ्या दिशेने गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या.
पंढरपूरचे श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, तुळजापूरचे श्री भवानीदेवीचे मंदिर, मुंबईतील श्री सिद्धीविनायक मंदिर आणि शिर्डीमधील श्री साईबाबांचे मंदिर या सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये कुठे भ्रष्टाचार आहे, तर कुठे अनागोंदी कारभार आहे.
भारत हिंदूबहुल देश असूनही अनेक ठिकाणी सरकारीकरण झालेल्या देवस्थानांच्या मालकीच्या भूमी परस्पर विकल्या गेल्याचे उघड झाले आहे, तसेच काही देवस्थाने भाविकांची मोठ्या..
एखादी सेवा करतांना काही संदर्भ हवा असल्यास वीरेंद्रदादा त्याविषयी क्षणार्धात सांगू शकतात. त्यामुळे आमचा संदर्भ शोधण्यातील वेळ वाचतो.
भारत क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत हरला, या पार्श्वभूमीवर विचारप्रवण करणारा लेख !
कार्तिक कृष्ण द्वितीया (२९.११.२०२३) या दिवशी अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचा वाढदिवस आहे. त्या निमित्ताने पू. शिवाजी वटकर यांना त्यांची जाणवलेली गुणवैशिष्ट्ये देत आहोत . . .
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा परिवहन विभागावर गंभीर आरोप मुंबई, २७ नोव्हेंबर (वार्ता.) – प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आर्.टी.ओ.च्या) ‘https://transport.maharashtra.gov.in/1035/Home’ संकेतस्थळावरील तक्रार निवारण प्रणालीच्या दुरुस्तीसाठी शासनाच्या आदेशाद्वारे संमत करण्यात आलेला ३७ लाख ७४ सहस्र ६५७ रुपयांचा निधी प्रत्यक्षात त्यासाठी वापरण्यात आलेला नाही. ‘अॅप’ दुरुस्तीच्या नावाखाली संमत करण्यात आलेला हा निधी प्रत्यक्षात मात्र अन्यत्र फिरवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप हिंदु … Read more
कॉ. गोविंद पानसरे प्रकरणाची २१ नोव्हेंबरला न्यायालयात नियमित सुनावणी होती. सुनावणी चालू झाल्यावर एका साक्षीदाराला साक्षीसाठी बोलावण्यात आले होते. ज्या विषयाच्या संदर्भातील साक्ष होती, त्याची मूळ कागदपत्रेच नसल्याचे विशेष सरकारी अधिवक्ता हर्षद निंबाळकर यांच्या लक्षात आले.