मंदिरे कह्यात घेऊन ती योग्यरित्या न चालवणारे राज्य सरकार !

व्यावसायिक आस्थापने चालवता न येणारे सरकार मंदिरे कह्यात घेऊन त्यांतही आर्थिक अनियमितता आणणार नाही कशावरून ?

१. सरकारने कह्यात घेतलेल्या हिंदूंच्या मंदिरांमध्ये गलथानपणा आढळून येणे !

‘कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये सहस्रो मंदिरे सरकारच्या कह्यात आहेत. महाराष्ट्रात तुलनेने स्थिती चांगली असली, तरी ‘जी मंदिरे सरकारने नियंत्रणात घेतली आहेत, त्यांच्यात गलथानपणाची स्पर्धा लावली, तर प्रत्येक स्पर्धेत पहिल्या तीनमध्ये या मंदिरांचे व्यवस्थापन सतत येत राहील’, अशी स्थिती आहे. मुळात सरकारने मंदिरांचे व्यवस्थापन कह्यात घेणे, हाच मोठा क्रूर विनोद आहे. धर्मनिरपेक्ष सरकार आमच्या धार्मिक भावनांशी निगडित असलेली स्थळे नियंत्रणात कशी घेऊ शकते ? हे कळीचे आणि कायमस्वरूपी मांडले गेलेले सूत्र एक वेळ बाजूला ठेवले, तरी व्यावहारिक स्तरावरही सरकार अपयशी ठरले आहे, हे सुस्पष्ट आहे. त्याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत.

अ. महाराष्ट्रातील शनिशिंगणापूर येथील शनिदेवाचे मंदिर महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २०१८ मध्ये नियंत्रणात घेतले.

आ. त्यापूर्वी वर्ष २०१५ मध्ये तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर राज्य सरकारने त्यांच्या नियंत्रणात घेतले.

अनेकदा चांगले व्यवस्थापन व्हावे, भाविकांची गैरसोय टळावी, अपव्यवहार होऊ नये आणि भाविकांना चांगले प्रशासन मिळावे, या भूमिकेतून राज्य सरकार मंदिरांचे व्यवस्थापन नियंत्रणामध्ये घेते. यातील श्री तुळजाभवानी मंदिराविषयी बोलायचे, तर हे मंदिर सरकारच्याच नियंत्रणामध्ये होते. ते वेगळ्या पद्धतीने वर्ष २०१५ मध्ये अधिकृतरित्या किंवा कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून कह्यात घेण्यात आले. या मंदिरातील अपव्यवहाराविषयीचे अन्वेषण गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेकडे सोपवण्यात आले होते, त्याला आता दशक उलटून गेले आहे; परंतु झारीतील शुक्राचार्य या अन्वेषणाचा अहवाल जनतेसमोर येऊ देत नाहीत. दुसरीकडे शनिशिंगणापूर येथील शनिमंदिराच्या निधीतून राजकीय नेत्यांना मोठे करणार्‍या विज्ञापनांवर व्यय झाला होता किंवा तसे आरोप झाले होते.

२. मंदिरे कह्यात घेतल्यापासून राज्य सरकारच्या स्तरावरील विधी आणि न्याय विभागाच्या एकाही अधिकार्‍याने या मंदिरांना भेट न देणे

कायद्यातील तरतुदींनुसार सरकारच्या नियंत्रणामध्ये मंदिर आले की, शासकीय लेखा परीक्षणही लागू होते. शासकीय लेखा परीक्षणाचे अहवाल विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवले जातात. तेथे त्याची चिकित्सा होणे आणि आवश्यक ती कारवाई होणे अपेक्षित असते. राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांनी मंदिराच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित असते. वाचकांना कदाचित् आठवत असेल की, कोल्हापूर येथील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला सरकारी अधिकार्‍यांनी भेटी दिल्या होत्या आणि त्यांनी गंभीर निरीक्षणे नोंदवली होती. तीच गोष्ट पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थानची आहे. अर्थात् या भेटीही नियमित नव्हत्या, तसेच जे निदर्शनास आले, त्याविषयीही कसून पाठपुरावा घेतला जात असल्याचे दिसत नाही. काहीच न होण्यापेक्षा काहीतरी होणे कधीही चांगले आहे. त्याप्रमाणे निदान काहीतरी होत होते.

शनिशिंगणापूर येथील शनीचे मंदिर असो किंवा तुळजाभवानी मंदिर असो, तेथे या दोन्ही गोष्टी होतांना दिसून येत नाहीत. सरकारने मंदिर नियंत्रणात घेतल्यावर सर्वप्रथम ‘काय काय करणे अपेक्षित आहे ?’, याची सूची सिद्ध करून त्याचा पाठपुरावा घेतला पाहिजे आणि ‘काय काय बंद व्हायला पाहिजे ?’, त्याचा आढावा घेऊन ते कृतीत आणले पाहिजे. याउलट हिंदु विधीज्ञ परिषदेला माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीप्रमाणे मंदिरे नियंत्रणात घेतल्यापासून ते आजतागायत राज्य सरकारच्या स्तरावरील विधी आणि न्याय खात्याचा एकही अधिकारी या मंदिरांकडे फिरकलेला नाही. मग हे नियंत्रण कसले करतात ? तीच गोष्ट लेखापरीक्षणाची आहे. त्यातही काही होतांना दिसत नाही आणि महाराष्ट्रातील ही दोन्ही मंदिरे महत्त्वाची असतांना !

३. सरकारी आस्थापने योग्यरित्या चालवू न शकणारे सरकार मंदिरे कह्यात घेते, हा मोठा विरोधाभास !

सरकार मंदिराचे नियंत्रण करते, म्हणजे नेमके काय करते ? सरकारला काही करता येते का ? हे प्रश्नच आहेत. यात राज्य सरकार आणि केंद्रशासन असा भेद करण्याचे काही कारण नाही. आपण नुकत्याच वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या वाचल्या असतील की, केंद्र सरकारला ‘एअर इंडिया’ हे सरकारी आस्थापन टाटा आस्थापनाला विकावे लागले. यामागील कारण सरकारला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत होता. तीच स्थिती ‘बी.एस्.एन्.एल्.’ ची आहे. विदेशी आस्थापने भारतात येऊन आपल्याला नेटवर्क आणि इंटरनेट विकतात. देशात या खासगी आस्थापनांनी ‘४जी’चालू करून कित्येक वर्षे झाली आणि आता कुठे ‘बी.एस्.एन्.एल्.’ ते चालू करत आहे. सरकारी आस्थापनांची ही गत असतांना सरकार कोणत्या तोंडाने म्हणते की, ‘आम्ही मंदिरांचे व्यवस्थापन करू !’ एरवी काम न करणार्‍या अधिकार्‍याला पदावनत केले जाते, त्याचे स्थानांतर केले जाते किंवा त्याला काढून टाकले जाते. सरकारी अधिकार्‍यांचे हे एकच खाते असे दिसते की, जिथे काम न केल्यामुळे त्यांना पदोन्नती (नवनवीन मंदिरांच्या व्यवस्थापनाच्या स्वरूपात) मिळते.

४. मंदिरे कह्यात घेणार्‍या सरकारला आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरा !

खरेतर या विषयांवरून हिंदूंनी सरकारला आणि त्याच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले पाहिजे. असे म्हणतात की, बाबरी पडल्यावर दुबईत असलेल्या दाऊदला भारतातून बांगड्या भेट पाठवल्या गेल्या. त्यातून स्फोटांची मालिका झाली. तो हिंसाचाराचा भाग आहे; पण हिंदूंनी त्यांची दु:खे आणि वेदना मांडूच नयेत का ?, त्याचे मार्ग शोधूच नयेत का ? तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदने देऊन किती अन् काय साध्य झाले आहे ? याचा विचार आणि चिंतन आज आम्ही केले पाहिजे का ?’

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.