रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलप्रदूषणाविषयी ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’कडे याचिका प्रविष्ट
प्रशासनातील संबंधितांना उपस्थित रहाण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश !
प्रशासनातील संबंधितांना उपस्थित रहाण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश !
सरकारचे विविध विभाग आणि महामंडळे यांची यासाठीची स्वतंत्र संकेतस्थळे आहेत; मात्र ७७ सहस्र एकरहून अधिक भूमीची मालकी असलेल्या वक्फ प्राधिकरणाचे कामकाज लोकशाहीचे मालक असलेल्या नागरिकांपर्यंत पोचतच नाही.
मृत्यूदंडाच्या शिक्षेविषयी वर्ष २०१५ मधील राष्ट्रीय विधी आयोगाच्या अहवालामध्ये सर्वाधिक गंभीर अशा शिक्षेविषयी काही सूत्रे मांडण्यात आली. त्यावर आधारित हा लेख आहे.
इतके अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यातील उत्तरदायींवर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे !
११ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अधिवक्त्यांना साधना आणि अध्यात्म शिकून घेण्याची सर्वाधिक आवश्यकता असणे अन् कर्मफलन्यायानुसार दोषी मनुष्य निर्दाेष सुटणे किंवा निरपराध्याला शिक्षा होणे’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
‘वकिली’ हा समाजात प्रतिष्ठित व्यवसाय समजला जातो. ‘अधिवक्ता’ हा समाजाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. अशा अधिवक्त्यांना साधना करण्याची आवश्यकता विशद करणारा हा लेख आपण पहाणार आहोत.
सभेत वक्ता म्हणून भाषण करायचे नसून ‘त्या माध्यमातून देवालाच अनुभवायचे आहे’, असा भाव ठेवून माझ्याकडून प्रयत्न झाले होते आणि त्याचाच मला पुष्कळ आनंद मिळाला होता.
विदेशातून मिळणारा निधी आणि अशासकीय संस्थांचे व्यवहार हा विषय गांभीर्याने घेणे आवश्यक !
केंद्र सरकारने ‘विदेशी योगदान नियमन कायदा २०१०’ मध्ये नुकत्याच काही सुधारणा केल्या. हा एक लहान कायदा आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षा झाल्या असतील, अशी १० प्रकरणेही नसतील; परंतु या कायद्यातील सुधारणांविषयी (एफ्.सी.आर्.ए.) संयुक्त राष्ट्र्रांच्या मानवाधिकार आयोगाच्या..
विकसित देशांचे वर्णन किंवा शास्त्र आधारित प्रगतीचे मूल्यमापन करतांना अर्थशास्त्राचा आणि त्याच्या मापदंडाने समाजाची प्रगती मोजण्याचा जो पायंडा आहे, तो मुळातच कसा चुकीचा आहे, हे दाखवणारे रुची सोयाचा व्यवहार हे एक चांगले उदाहरण आहे.