छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या २ जिल्ह्यांतील एकूण सव्वातीन लाख घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक आदी वीज ग्राहकांनी वीजदेयक भरलेले नाही. यामुळे त्यांची वीज कायमस्वरूपी तोडण्यात आली आहे.
कर्नाटकातील हिंदूंनी हिंदुद्रोही काँग्रेसला निवडून दिल्‍याने तिच्‍या पोलिसांकडून आणखी कोणती अपेक्षा करणार ? या परिस्‍थितीला सर्वस्‍व राज्‍यातील हिंदूच कारणीभूत आहेत, हे आपण स्‍वीकारले पाहिजे !
ज्‍यांचे आधारकार्ड १० वर्षांपेक्षा जुने आहे, त्‍यांना ते विनामूल्‍य अद्ययावत करून देण्‍याची सुविधा सरकारने उपलब्‍ध करून दिली आहे.
सर्वत्रच्या नागरिकांनी अशी सतर्कता बाळगल्यास गोव्यात शांतता नांदेल !
एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, असे सांगत आणि पंचगंगा नदी प्रदूषित होऊ नये, असा कांगावा करत महापालिका प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन १२ सप्टेंबरला ….
समाजाला अशास्त्रीय पद्धतीने मूर्ती विसर्जन करण्यास भाग पाडणारे प्रशासन हिंदुहित कसे जपणार ?
२ मजली अवैध बांधकाम करणारे मुसलमान कायदा, पोलीस, प्रशासन आणि सरकार कुणालाही जुमानत नसल्‍याचे यावरून स्‍पष्‍ट होते ! अशांविरुद्ध काँग्रेसवाले, तसेच पुरोगामी तोंड का उघडत नाहीत ?
पोलीस आणि प्रशासन यांना असा आदेश का द्यावा लागतो ? ते स्‍वतःहून याविरोधात कारवाई का करत नाहीत ? असा आदेश दिला नाही, तर पोलीस आणि प्रशासन चुकीच्‍या गोष्‍टींवर कारवाई करणार नाहीत का ?
या योजनेचा लाभ देशातील ६ कोटी ज्‍येष्‍ठ नागरिकांना होणार आहे. यामध्‍ये देशातील अनुमाने ४ कोटी ५० लाख कुटुंबांचा समावेश असेल. भाजपने लोकसभेच्‍या निवडणुकीच्‍या घोषणापत्रात हे आश्‍वासन दिले होते.
प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी उपायुक्तांच्या खात्यांमध्ये पुढील काही पालट केले आहेत.