केंद्र सरकारकडून ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचा विस्तार
नवी देहली – केंद्र सरकारने देशातील ७० वर्षे वयाच्या पुढील सर्व वृद्धांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत विनामूल्य उपचार करण्याची घोषणा केली. ११ सप्टेंबरला झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘आयुष्मान भारत’ योजनेच्या विस्ताराला मान्यता देण्यात आली. त्यांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे सर्व ज्येष्ठ नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
We are committed to ensuring accessible, affordable and top quality healthcare for every Indian. In this context, the Cabinet today has decided to further expand the ambit of Ayushman Bharat PM-JAY to provide health coverage for all citizens above 70 years. This scheme will…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2024
आर्थिक निकषांचा विचार न करता ७० वर्षे वयाच्या पुढे सरसकट सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना ही योजना लागू असेल. त्यांच्यासाठी नवीन स्वतंत्र कार्ड देण्यात येणार आहे.
Good news for seniors! 🙌
Union Govt approves expansion of #AyushmanBharat scheme
– Exclusive coverage for senior citizens above 70 years, regardless of income level
– Additional top-up coverage of up to ₹5 lakh annually
– Coverage limited to public healthcare… pic.twitter.com/fqzaRFmvEI
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 12, 2024
या योजनेचा लाभ देशातील ६ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना होणार आहे. यामध्ये देशातील अनुमाने ४ कोटी ५० लाख कुटुंबांचा समावेश असेल. भाजपने लोकसभेच्या निवडणुकीच्या घोषणापत्रात हे आश्वासन दिले होते. केंद्रीय मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी आरंभी ३ सहस्र ४३७ कोटी रुपये खर्च केले जातील. जसजसे लोक या योजनेत सहभागी होतील, तसतशी त्याची व्याप्ती वाढवली जाईल.
जगातील सर्वांत मोठी विमा योजना !
केंद्र सरकारने वर्ष २०१७ मध्ये चालू केलेली ‘आयुष्मान भारत’ ही जगातील सर्वांत मोठी विमा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील निवडक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार करता येतात. या योजनेंतर्गत देशातील ४० टक्के लोकसंख्येला प्रतिवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत विनामल्य उपचार प्रदान केले जातात. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत साडेचार कोटींहून अधिक लोकांनी उपचार घेतले आहेत. तथापि बंगालसह अनेक राज्यांनी त्यांच्या राज्यात ही योजना लागू करण्यास नकार दिला आहे.