Goa Tamnar Project : पश्चिम घाटातील वनक्षेत्रातून वीजवाहिन्या नेण्यास कर्नाटकचा नकार !

वनक्षेत्रातून वीजवाहिन्या नेल्याने वनक्षेत्राची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार असल्याने कर्नाटकने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडलेल्या वन खात्याच्या अधिकार्‍यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचा निर्णय !

पुन्हा एकदा ‘क्लीन अप मार्शल’ !

इतस्ततः थुंकून आणि कचरा करून जनतेचे आरोग्य धोक्यात आणणार्‍या अशा मंडळींवर वचक ठेवण्यासाठी महापालिकेने तो व्यय या कर्मचार्‍यांकडून सव्याज वसूल करावा, ही राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !

४० तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या पोलिसांना कारागृहात टाका !

जरीमरी, साकीनाका (मुंबई) येथे १४ मार्च २०२४ या दिवशी एका कट्टरपंथियाने धार्मिक तेढ निर्माण करून स्थानिक हिंदु कुटुंबावर जीवघेणे आक्रमण केले होते. यात ५ हिंदू गंभीर घायाळ झाले.

‘स्मार्ट सिटी’च्या कामामुळे धुळीचे प्रदूषण होत आहे, हे प्रशासनाला स्वतःला का कळत नाही ?

‘पणजी (गोवा) शहरात ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांमुळे धुळीचे प्रदूषण होत आहे. या प्रदूषणातून दिलासा मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात २ जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) झाल्या आहेत.

‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’मुळे ‘निधर्मी’ आणि तथाकथित पुरोगामी यांचा खरा चेहरा उघडा पडला !

‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (सीएए) लागू केल्याविषयी मोदी सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन आणि धन्यवाद !

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत खोटी तक्रार करणार्‍याला चपराक लावणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

एखादी अनुसूचित जातीजमातीची व्यक्ती तिच्यावरील कथित अन्याय हा ती अनुसूचित जातीजमातीची असल्यानेच केला गेला, अशी खोटी तक्रार करत असते.

केवळ १.७७ टक्के गुन्हेगारांनाच होते शिक्षा ! १ सहस्र १८१ आरोपींपैकी केवळ २८ जणांना शिक्षा !

भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील कारवाईतील दोष सिद्ध होण्याची ही स्थिती अत्यंत विदारक असून अशा प्रकारच्या कारवाईने भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध कसा घालणार ? हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

२६५ अनधिकृत नळधारकांना सातारा नगरपालिकेची नोटीस

नोटीस देण्यासमवेत अनधिकृत नळधारक का निर्माण होतात ? हेही शोधणे आवश्यक !

उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच सोलापूर येथील १९ गावांत टँकरने पाणीपुरवठा !

नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, यासाठी प्रशासनाने प्रबोधन करणे आवश्यक !

कांदा निर्यातबंदी ३१ मार्चनंतर कायम रहाणार !

देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याची उपलब्धता आणि किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदीचा हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील, असे केंद्राने नवीन परिपत्रकात म्हटले आहे.