जर इस्लामचे माहेरघर असलेला सौदी अरेबिया मशिदींच्या संदर्भात असे कठोर निर्णय घेऊ शकतो, तर ‘धर्मनिरपेक्ष’ भारतात राष्ट्रविघातक कारवाया चालू असलेल्या बहुतांश मशिदींवर कारवाई करायला भारत सरकारला अडचण येऊ नये !
कठोर कारवाई न केल्यामुळेच उद्दाम झालेले धर्मांध ! वेळोवेळी हिंसाचार घडवणार्‍या धर्मांधांवर ‘मोक्का’सारखी कठोर कारवाई केली असती, तर शहरातील धर्मांधांच्या हिंसक कारवाया आतापर्यंत संपल्या असत्या !
ज्या बाबराने अयोध्येतील श्रीराममंदिर पाडले, त्याच्याच नावाचा कारागीर पाकमध्ये मंदिर बांधत आहे. या ‘बाबरा’त जरी तशी जिहादी वृत्ती नसली, तरी ‘बाबरा’ची विद्ध्वंसक हिंदुद्वेषी वृत्ती असलेले पाकमधील त्याचे वंशज या मंदिराला हानी पोचवणार नाहीत, हे कशावरून ?
विश्‍वस्त मंडळ विसर्जित करून प्रशासक नेमण्यापूर्वी ज्या भाविकांनी दागिने दान म्हणून दिले, त्यांच्या नोंदी नाहीत, तसेच देवस्थानाकडे नेमक्या किती भूमी आहेत ? याच्याही नोंदी नाहीत. त्यामुळे ज्या विश्‍वस्तांनी भ्रष्टाचार केला आहे, त्यांची चौकशी झालीच पाहिजे. याच समवेत त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीचीही चौकशी झाली पाहिजे.
आरक्षण टिकणार नसल्याची चर्चा दुर्दैवी असल्याचे मत
हिंदूंच्या वस्तीत एखादा मुसलमान आला की, तो हळूहळू त्याच्या धर्मबंधूंना वस्तीत आणतो. अशा प्रकारे हळूहळू त्यांची संख्या वाढली की, गोमांस भक्षण, अस्वच्छता, दुर्गंध आदींमुळे हिंदू तेथून स्थलांतरित होतात, हेच देशभरात दिसून येते !
पंतप्रधान मोदी यांनी केली घोषणा ! रशिया, अमेरिका आणि चीन यांनंतर स्वबळावर असे करणारा भारत हा चौथा देश असणार आहे.
बंगालमध्ये हिंदूंच्या मंदिरांची तोडफोड कोण करणार, हे वेगळे सांगायला नको ! बंगालमध्ये जोपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लावली जात नाही, तोपर्यंत असेच घडत रहाणार !
दंगल होऊन १ वर्षाचा कालावधी झाला. त्यामुळे ‘दंगलखोरांना अटक करण्यासाठी एवढा अवधी का लागला?’, याचे उत्तर अन्वेषण यंत्रणांनी द्यायला हवे.
काँग्रेसवाल्यांनी अयोध्येतील श्रीराममंदिरात जाण्याचे टाळले; मात्र पाद्रयाच्या पायावर डोके टेकवायला त्यांना वेळ आहे, हे हिंदूंनी लक्षात ठेवावे !