|
मुंबई – जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयी केलेल्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या. मराठा समाजाला १० टक्के एवढे टिकणारे आरक्षण दिले. अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय केला नाही; मात्र तरीही जरांगे यांच्या मागण्या पालटत गेल्या. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह माझ्यावरही आरोप केले. त्यांच्या टिकेला राजकीय गंध येऊ लागला. आरक्षण देऊनही सरकारवर आरोप केले जात आहेत. सरकारची सहन करण्याची एक मर्यादा आहे. कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही. ते एकेरी भाषेत बोलू लागले, खोटेनाटे आरोप करू लागले आहेत. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्यावर झालेल्या आरोपांची विशेष अन्वेषण पथक (एस्.आय.टी.) द्वारे चौकशी करू, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत चर्चेच्या वेळी केली.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,…
१. आमच्या सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिले. आता ‘आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही’, अशी चर्चा होऊ लागली. याविषयी कुणाकडे काही कारणे असल्यास त्यांनी ती आम्हाला सांगावीत. आम्ही त्याविषयी आमचे म्हणणे मांडू. नुसती चर्चा करून समाजामध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा हेतू आहे का ? कोर्टात कुणी आक्षेप घेतला, तर आम्ही लढू. कायद्याच्या बाहेर जाऊन कुणी मागण्या करू शकत नाही.
२. जरांगे पाटील यांनी सरसकट आरक्षणाची मागणी केली होती. असे करणे शक्य नाही. ‘ते न्यायालयात टिकणार नाही’, असे त्यांना सांगितले होते. ३ निवृत्त न्यायाधिशांना त्यांना समजावण्यासाठी पाठवले होते. त्यांनी ‘राज्यातील मराठ्यांना कुणबी आरक्षण द्या’, अशी मागणी केली. सरकारने १९६७ पूर्वी कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम केले. दाखले असणार्यांना प्रमाणपत्रे दिली. आधी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रहित झाले. मराठा समाज मागास हे सिद्ध करण्याचा विषय होता, त्यासाठी अडीच लाख कर्मचार्यांनी सर्वेक्षण करून, माहिती गोळा करून ते सिद्ध झाले आहे. न्यायालयाने नोंदवलेल्या त्रुटी सहजपणे सोडवल्या आहेत.
३. मराठा आंदोलनाच्या वेळी दगडफेक झाली. ‘कुणी दगडे मारायला लावली ?’, याचा सर्व अहवाल पोलिसांकडे आहे.