हिंदूंनो, राष्ट्र आणि धर्म कार्य करतांना संतांना विचारूनच कार्य करा !

‘आपण वैयक्तिक जीवनात विविध प्रसंगांत योग्य निर्णय कोणता हे कुटुंबीय, नातेवाईक, मित्र, वैद्य, अधिवक्ता, लेखा परीक्षक इत्यादींना विचारून घेतो. तसेच राष्ट्र आणि धर्म यांच्या संदर्भातील निर्णय राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी संतांनाच विचारून घेतले पाहिजेत.’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

महाराष्ट्रात अशा घटना घडणे संतापजनक !

शिरसोली (जिल्हा जळगाव) येथे शिवजयंतीनिमित्त काढण्यात आलेली मिरवणूक वराडे गल्ली येथील मशिदीसमोरून जात असतांना ३५ ते ४० धर्मांध मुसलमानांनी अचानक मिरवणुकीवर दगडफेक केली. यात पोलिसांसह ६ हिंदुत्वनिष्ठ घायाळ झाले.

संपादकीय : आध्यात्मिक पर्यटनाची नांदी ! 

भारत देशात पालट होत आहेत. देश विकासाच्या पथावरून मार्गक्रमण करत आहे. जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता होऊ पहात आहे. यामुळे भारताची मान जगभरात उंचावत आहे.

प.पू. गुरुदेव डॉ. काटेस्वामीजी यांचे विचारधन !

भगवंताच्या प्राप्तीचा मार्ग कंटकाकीर्ण (काट्याकुट्यांनी भरलेला अत्यंत कष्टप्रद) आहे. एकट्यानेच ही वाटचाल करायची आहे. त्यात नाना संकटे, नाना अडथळे आहेत. हे टाळण्याकरता स्वधर्मानुसार कर्म आचरले पाहिजे.

वसंत ऋतूत काय खावे ? आणि काय खाऊ नये ?

मार्च आणि एप्रिल (वातावरण लक्षणांप्रमाणे थोडे पुढे मागे) या कालावधीत सूर्याच्या उष्णतेने थंडीत गोठलेला कफ बाहेर यायला प्रारंभ होतो. त्यामुळे या ऋतूमध्ये सर्दी, खोकला आणि ताप यांसारखे आजार बळावतात.

‘सेमीकंडक्टर’ उद्योगात भारताचा महासत्ता होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण सहभाग

या माध्यमातून भारताची ओळख ‘सेमीकंडक्टर’ची ‘जागतिक बाजारपेठ’ अशी होणार आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’चा पुढील अध्याय ‘सेमीकंडक्टर’ आहे.

महान कालगणना आणि वाढदिवस !

हिंदु पंचांगानुसार प्रति ३ वर्षांनी येणारा अधिक मास किंवा काही वर्षांनी येणारा ‘क्षय मास’ असतो. ‘या वेळी जन्मलेल्यांचा वाढदिवस साजरा कसा करणार ?’

रंगपंचमी साजरी करण्यामागील शास्त्र आणि उद्देश

सण-उत्सवांमध्ये घुसडले गेलेले अपप्रकार रोखण्यासाठी हिंदूंना धर्मशिक्षण देणे अपरिहार्य !

उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयासमोर ‘अवैध धर्मांतरबंदी उत्तरप्रदेश २०२१’ कायद्याचे अपयश !

उत्तरप्रदेश सरकारने ‘अवैध धर्मांतरबंदी २०२१ कायदा’ केला. या कायद्याचा उद्देशच अवैधपणे, बलपूर्वक, प्रलोभन दाखवून आणि विवाहाच्या निमित्ताने धर्मांतर होऊ नये, हा होता. जेव्हा कुठलेही राज्य सरकार एखादा विशेष कायदा करते, तेव्हा जामीन सहजपणे किंवा मागितल्यावर लगेचच जामीन देऊ नये.