न्यायाधीश शैलेश पी. ब्राह्मे आणि मंगेश एस्. पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना अल्पसंख्यांकमंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांच्या राज्य गुन्हे अन्वेषणाच्या (‘सीआयडी’च्या) चौकशी प्रकरणात ८ आठवडे म्हणजेच २ महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
घणसोली येथील ‘ओम साई अपार्टमेन्ट’ ही ४ मजली अनधिकृत इमारत पाडण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोला दिले. ‘बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यास अनुमती देता येणार नाही’, तसेच ‘बेकायदेशीर आणि अनियमितता यांत भेद आहे’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
देशात अल्पसंख्यांक असणारे गुन्हेगारीत मात्र बहुसंख्य ! याविषयी देशात कधीच कुणी चर्चा करत नाही, हे लक्षात घ्या !
संपादकीय भूमिकाअल्पसंख्यांकांचे तारणहार म्हणवून घेणारे कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार याकडे लक्ष देणार का ?
अपंगांच्या समस्या निवारण्यासाठी स्थापन केलेले राज्य सल्लागार मंडळ गेल्या ४ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ मार्च या दिवशी राज्य सरकारला धारेवर धरले.
छत्रपतींनी शेती, व्यापार, स्वधर्म, स्वभाषा या गोष्टींचा विचार केला होता, असे प्रतिपादन ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’चे प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले.
आम्ल टाकून झाडे नष्ट करणार्‍यांची विकृती ठेचण्यासाठी संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
प्रत्येकच गुन्हेगाराचा शोध अल्प वेळेत लागला, तर राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण न्यून होईल ! नक्षलवाद समूळ नष्ट होण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार ?
भारत सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाकडून अयोध्या येथे उत्तरप्रदेश सरकारच्या वतीने श्रीराम उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात भारतातील सर्व राज्यांतील नामवंत प्रसिद्ध संस्कृतीचे लोककलेचे सादरीकरण करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील २६ धरणांमध्ये मिळून २७ मार्च या दिवसापर्यंत ५६.३९ टी.एम्.सी. एवढा उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. हा पाणीसाठा केवळ २ महिने पुरेल इतकाच आहे.