उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयासमोर ‘अवैध धर्मांतरबंदी उत्तरप्रदेश २०२१’ कायद्याचे अपयश !

‘उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने मुफ्ती काजी जहांगीर अल् कासमी याला काही दिवसांपूर्वी जामीन दिला. त्यापूर्वी इरफान खान, इरफान शेख, अब्दुल उमर मौलाना कलीम आदींना जामीन संमत झाला होता. या प्रकरणात अवैध धर्मांतराविषयीच्या विशेष कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदलेले असतांना केवळ सहआरोपींना जामीन संमत झाला; म्हणून मुख्य आरोपींनाही जामीन देण्यात आला. यासंदर्भातील विश्लेषण या लेखात पाहूया.

१. हिंदूंचे अवैध धर्मांतर केल्याप्रकरणी धर्मांधांवर गुन्ह्यांची नोंद

उत्तरप्रदेशातील गोमतीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये याचिकाकर्ते मुफ्ती काझी जहांगीर आणि अन्य १७ व्यक्तींच्या विरुद्ध ‘अवैध धर्मांतरबंदी उत्तरप्रदेश २०२१’, (यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्व्हर्शन ऑफ रिलिजन ॲक्ट २०२१) या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. त्यांच्यावर हिंदूंचे अवैध धर्मांतर केल्याचा आरोप होता. यासमवेतच भारतीय दंड विधानातील दोन जातीत विद्वेष निर्माण करणे, कट रचणे, धार्मिक भावना दुखावणे इत्यादी कलमांखालीही  गुन्हा नोंदवला होता.

२. सहआरोपींना विविध न्यायालयांकडून जामीन संमत

प्रारंभी या सर्व मंडळींना सत्र (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा विशेष न्यायालय) न्यायालयाने जामीन असंमत केला, तर काही आरोपी जामीन मिळवण्यासाठी उत्तरप्रदेशातील उच्च न्यायालयात गेले. तिथेही जामिनाचे अर्ज असंमत झाले. त्यामुळे काही आरोपींनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. काही आरोपींना उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने जामीन असंमत केल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देईपर्यंत अन्य आरोपींना ‘एन्.आय.ए.’चे (राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे) विशेष न्यायालय अन् उच्च न्यायालय यांनी जामीन संमत केले होते आणि हा आदेश आरोपींनी मान्य केला होता.

३. मुफ्ती काजी जहांगीर अल् कासमीचा जामिनासाठी अर्ज

सर्वाेच्च न्यायालयाने काही आरोपींना जामीन संमत केल्यानंतर मुफ्ती काजी जहांगीर अल् कासमी याने पुन्हा जामिनासाठीच अर्ज केला. या अर्जात मुख्यत्वे करून कासमी याने सांगितले, ‘सहआरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन संमत केलेला आहे. या एकमात्र कारणामुळे तो जामीन मागण्यासाठी परत उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयासमोर आला आहे. महंमद उमर गौतम समवेत अन्य आरोपीला उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आहे, तसेच १७ आरोपींपैकी १२ आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने अथवा उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपिठांनी जामीन संमत केला आहे. त्यामुळे त्यालाही तोच न्याय लागू करावा.’

४. जामिनाला सरकारी पक्षाचा तीव्र विरोध

या जामीन अर्जाच्या विरोधात युक्तीवाद करतांना सरकार आणि अन्वेषण यंत्रणा यांच्या अधिवक्त्यांनी सांगितले की, विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारला आणि तो आदेश उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने कायम केला होता. तेव्हा त्याला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे अपेक्षित होते; परंतु त्यांनी जामीन असंमत केल्याचा आदेश स्वीकारला. त्यामुळे परिस्थितीत कुठलाही पालट झाला नाही, तसेच उच्च न्यायालयाने जामीन फेटाळला असून  निवाडा कायम आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींना नव्याने जामीन मागण्याचा अधिकार नाही.

५. न्यायालयाकडून आरोपींना जामीन संमत

दुर्दैवाची गोष्ट ही की, केवळ सहआरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयाने जामीन दिला. या एकमात्र निकषावर आरोपींना जामीन संमत झाला. जेव्हा व्यक्ती घृणास्पद कृत्य करतात, तेव्हा सहआरोपीला जामीन दिला, हे एकमात्र कारण चालत नाही. तसेच अन्वेषण संपलेले आहे, हे नेहमीचे तुणतुणेही लागू होत नाही. तेथे उत्तरप्रदेश सरकारने ‘अवैध धर्मांतरबंदी २०२१ कायदा’ केला. या कायद्याचा उद्देशच अवैधपणे, बलपूर्वक, प्रलोभन दाखवून आणि विवाहाच्या निमित्ताने धर्मांतर होऊ नये, हा होता. जेव्हा कुठलेही राज्य सरकार एखादा विशेष कायदा करते, तेव्हा जामीन सहजपणे किंवा मागितल्यावर लगेचच जामीन देऊ नये.

६. उच्च न्यायालयासमोर उत्तरप्रदेशचा अवैध धर्मांतरविरोधी कायदा अपयशी

येथे कायदा का करावा लागला? हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आरोपीच्या विरुद्ध काही पुरावा नसेल किंवा त्याला मुद्दामहून गोवल्याचे लक्षात आले असेल, तर जामीन देता येतो. जामीन देण्याविषयी आणि नाकारण्याविषयी सर्व बाजूंनी विचार होणे आवश्यक आहे. ‘केवळ सहआरोपींना जामीन संमत केला’, या एका निकषावर विशेष कायदा असतांना जामीन संमत करू नये, असे वाटते. उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, म्हणजे  धर्मांतरविरोधी कायदा करण्यामागील उद्देश यशस्वी होईल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (४.१.२०२४)