१३ मार्च या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुंबईतील ८ ब्रिटीशकालीन रेल्वेस्थानकांचे नामांतर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एकूण २८ निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
घटनात्मक व्यवस्थेत बहुमताला प्राधान्य असते आणि त्यानुसार राज्यव्यवस्था बनवण्याचे प्रावधान (तरतूद) असते. भारतीय राज्यघटनेत ‘अनुच्छेद ३६८ ब’ यात हे प्रावधान आहे.
अहमदनगर शहर आणि जिल्हा यांचे नामकरण ‘अहिल्यानगर’ असे करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. १३ मार्चला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. याविषयी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि संघटना यांनी राज्यशासनाकडे मागणी केली होती.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात साक्षीदार विनय केळकर आणि किरण कांबळे यांनी मुख्य संशयित शरद कळसकर अन् सचिन अंदुरे यांनी ओळखले आहे, असा दावा ‘सीबीआय’ने केला आहे.
‘ऑनलाईन’ प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ‘ओला’ आणि ‘उबर’ या आस्थापनांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने अनुमती नाकारली आहे. राज्य सरकारचे ‘मोटार वाहन समुच्चय’ (अ‍ॅग्रीगेटर) धोरण नसल्याने या आस्थापनांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांतर्गत हे अर्ज केले होते.
दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधील वृत्त आणि सुराज्य अभियानाची तक्रार यांवर कार्यवाही करत राज्यशासनाने ११ मार्च या दिवशी मंत्रालयाच्या स्वच्छतेसाठी शासन आदेश काढला आहे.
धर्मांधांच्या अशा घटनांविषयी काँग्रेस, साम्यवादी पक्ष, समाजवादी पक्ष, बसप, पुरो(अधो)गामी, निधर्मीवादी किंवा इस्लामी संघटना तोंड उघडत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
ज्या गोष्टीला ४ मास लागणार, असे सांगणारी एस्.बी.आय. अवघ्या ४८ घंट्यांत तीच माहिती सादर करू शकते, हे कसे काय ?
इस्लामी देशांत हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांवर केजरीवाल यांना कधी बोलावेसे का वाटत नाही ? कि त्यांना ते ‘हिंदू’ आहेत म्हणून बोलावेसे वाटत नाही ?
इंग्लंडमधील नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसमध्ये (एन्.एच्.एस्.मध्ये) डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी भारतातून २ सहस्र डॉक्टर पाठवले जाणार आहेत