न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यात महाराष्ट्र ११ व्या स्थानी !
न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यात महाराष्ट्र ११ व्या स्थानी आहे. यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर कर्नाटक आहे, तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित खटले आहेत.
न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यात महाराष्ट्र ११ व्या स्थानी आहे. यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर कर्नाटक आहे, तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक प्रलंबित खटले आहेत.
मथुरा येथील न्यायालयाने श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या संदर्भात यापूर्वी दिलेल्या आधीचा आदेश स्थगित केला आहे. न्यायालयाने या भूमीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता.
बिहारमध्ये जनता दल (संयुक्त) आणि राजद यांच्या हिंदुविरोधी युतीमुळे धर्मांध मोकाट असल्यास आश्चर्य ते काय ?
या भागात ‘मथुरा’ नावाचे मद्यालय हे अवैध आहे. या मद्यालयाकडे अबकारी खात्याची अनुज्ञप्ती नाही. हे मद्यालय प्रतिदिन उत्तररात्री २-३ वाजेपर्यंत बिनदिक्कत चालू असते. याच मद्यालयाजवळ हे आक्रमण झाले आहे.
‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’चे प्रमुख पुढे म्हणाले की, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०’ नुसार शालेय शिक्षणासाठी ‘नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क’ सिद्ध केले जात आहे. नवीन धोरणानुसार २०२४ मध्ये पाठ्यपुस्तके छापली जातील.
एन्.आय.ए.ने न्यायालयात दिली माहिती
सरकारने लीजधारकांना आणखी एक मासाचा अवधी दिला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार राज्यातील सर्व खाणींवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल आणि सर्व खाणी राज्य सरकार चालवणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अचानक कुणालाही कल्पना न देता आणि कुणाचीही अनुज्ञप्ती न घेता विर्डी धरणाचे अनधिकृत बांधकाम चालू केले. आता काम बंद असले, तरी ते पुन्हा कधीही चालू होऊ शकते. सरकारने संबंधित ठिकाणी कायम पाळत ठेवली पाहिजे.
‘मीही ४१ व्या वर्षापर्यंत देवाला मानत नव्हतो. पुढे संमोहन उपचारशास्त्राची मर्यादा कळल्यावर मी साधनेला लागलो. तेव्हा जिज्ञासेपोटी संतांना सहस्रो प्रश्न विचारून आणि साधना करून अध्यात्मशास्त्र समजून घेतले. नाहीतर मीही आणखीन एक निर्बुद्ध बुद्धीप्रामाण्यवादी झालो असतो !’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले