काँग्रेसच्या सामाजिक माध्यमांवरील खात्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी भाजपने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. तसेच काँग्रेसचे प्रदेश समितीचे प्रमुख डी.के. शिवकुमार यांच्या विरोधात तक्रारही केली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील हिंदूंविषयी सरकारची उदासीनता आहे. काश्मिरी हिंदूंच्या विस्थापनाला अजूनही अधिकृत मान्यता देण्यात आलेली नाही. सरकार त्यांना ‘निर्वासित’ असे संबोधते.
बंगालमध्ये रामनवमीच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराचे प्रकरण
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचे सूत्र संसदेवर सोडले पाहिजे. अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी न्यायालये योग्य व्यासपीठ नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय केवळ त्रुटी दूर करू शकते; परंतु देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्रभावित करणारे निर्णय घेऊ शकत नाही.
अशा वासनांधांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत !
प्रतिवर्षी हिवाळ्यामध्ये हे मंदिर बंद ठेवण्यात येते आणि उन्हाळ्यामध्ये ते उघडण्यात येत आहे. २२ एप्रिलपासून उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेला प्रारंभ झाला आहे.
‘समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी’, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २० याचिकांवर सहाव्या दिवशी सुनावणी झाली. या वेळी केंद्रशासनाची बाजू मांडतांना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विचारले की, समलैंगिक विवाहात पत्नी कोण असेल आणि देखभालीचा अधिकार कुणाला मिळेल ?
या अंतर्गत ३६० नागरिकांची पहिली तुकडी भारतात परतली आहे. त्यांना सुदानमधून नौकेद्वारे सौदी अरेबियातील जेद्दा येथे आणण्यात आल्यानंतर तेथून विमानाद्वारे नवी देहली येथे आणण्यात आले.
‘केंद्रशाळा आचरा क्रमांक १’ या शाळेतील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याच्या मागणीकडे प्रशासन सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप करत शिक्षकांची पदे न भरल्यास नव्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा बंद ठेवण्याची संतप्त भूमिका शाळा व्यवस्थापन समितीने घेतली आहे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नव्याने पर्यावरण दाखला घेण्यास सांगितले आहे. ‘सोसीयेदाद-द-फॉमेंतो’ यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर गोवा खंडपिठाने हा निर्णय दिला.