नवी देहली – ‘समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी’, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २० याचिकांवर सहाव्या दिवशी सुनावणी झाली. या वेळी केंद्रशासनाची बाजू मांडतांना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विचारले की, समलैंगिक विवाहात पत्नी कोण असेल आणि देखभालीचा अधिकार कुणाला मिळेल ? ‘गे’ (पुरुष जोडपे) किंवा ‘लेस्बियन’ (स्त्री जोडपे) विवाहात पत्नी कुणाला म्हटले जाईल ? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, समलिंगी विवाहांसाठी अर्ज करण्याचा विचार केला, तर याचा अर्थ असा होईल की पत्नी भरणपोषणाचा दावा करू शकते; परंतु हा नियम समलिंगी विवाहांना लागू होणार नाही.
#SameSexMarriage Hearing
Supreme Court says recognising same-sex marriage is up to the #Parliament but asks #centralgovt to devise means to confer legal rights, and benefits on same-sex couples without marriage label.#News9's @brijeshpandey27 & @kabir_naqvi discuss…#LGBTQIA pic.twitter.com/zCcGgKkMd1— News9 (@News9Tweets) April 27, 2023
महाधिवक्ता तुषार मेहता पुढे म्हणाले की, समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणार्यांची ‘विशेष विवाह कायदा पुन्हा लिहावा’, अशी इच्छा आहे. एकीकडे विषमलैंगिकांना आणि दुसरीकडे समलैंगिकांना लागू होणारा कायदा असा असू शकतो का ? याला काही अर्थ नाही.