खाणींसाठी नव्याने पर्यावरण दाखला घेण्याचा गोवा खंडपिठाचा आदेश

खाणव्यवसाय लवकरच चालू करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ

पणजी, २६ एप्रिल (वार्ता.) – राज्यात लवकर खाण व्यवसाय चालू करण्याच्या गोवा सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने खाण क्षेत्र -७ किंवा सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू असलेले खाण क्षेत्र किंवा २३ एप्रिल २०१८ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण दाखले रहित केलेली खाण क्षेत्रे या सर्वांना नव्याने पर्यावरण दाखला घेण्यास सांगितले आहे. ‘सोसीयेदाद-द-फॉमेंतो’ यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर गोवा खंडपिठाने २६ एप्रिल या दिवशी हा निर्णय दिला.

या प्रकरणी गोवा सरकारचा दावा होता की, खाण लीजधारकांना ‘ई.आय.ए.-२००६’ अधिसूचनेच्या अंतर्गत देण्यात आलेला पर्यावरण दाखला ३० वर्षांसाठी ग्राह्य असल्याने तो खाण क्षेत्राचे ‘ई-लिलाव’ जिंकलेल्यांनाही लागू होतो, तसेच ‘एम्.एम्.डी.आर्.’ कायदा १९५७ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या अंतर्गत ‘ई.आय.ए.-२००६’ अधिसूचनेनुसार देण्यात आलेला पर्यावरण दाखला नवीन खाण क्षेत्रांना हस्तांतरित करता येतो.

यावर गोवा खंडपीठ म्हणाले, ‘‘सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘गोवा फाऊंडेशन-१‘ आणि ‘गोवा फाऊंडेशन-२’ या प्रकरणी पर्यावरण दाखला घेण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या निवाड्याला आम्ही बगल देऊ शकत नाही. गोवा सरकारचा ‘वर्ष २००७ मध्ये दिलेला पर्यावरण दाखला हस्तांतरित करणार आहे’ हा दावा आम्ही ग्राह्य धरल्यास राज्यात वर्ष २००७ ते २०१२ या कालावधीत अमर्याद खनिज उत्खनन करून नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करून पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली, याकडे आम्हाला दुर्लक्ष करावे लागणार आहे. या प्रकरणातील एक प्रतिवादी ‘गोवा फाऊंडेशन’ म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारने ‘ई-लिलाव’ जिंकणार्‍यांना नव्याने पर्यावरण दाखला घेण्याचे बंधन न घालताच ३ खाण क्षेत्रांचे ‘ई-लिलाव’ करण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला आणि गोवा खंडपिठाने हा निर्णय रहित केला. सरकारने नव्याने पर्यावरण दाखला काढावा लागणार नसल्याने ३ खाण क्षेत्रे त्वरित चालू करण्याचे ठरवले होते. गोवा खंडपिठाच्या या निर्णयामुळे सर्व खाण क्षेत्रांना आता नव्याने पर्यावरण दाखला घ्यावा लागणार आहे. यामुळे खाण व्यवसाय लवकरच चालू करण्याचे सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत.’’