समलिंगी विवाहाचे प्रकरण हाताळण्यासाठी न्यायालय योग्य व्यासपीठ नव्हे ! – किरेन रिजिजू

नवी देहली – समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याचे सूत्र संसदेवर सोडले पाहिजे. अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी न्यायालये योग्य व्यासपीठ नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय केवळ त्रुटी दूर करू शकते; परंतु देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्रभावित करणारे निर्णय घेऊ शकत नाही. याचे कारण असे की, लोकांना नको असेल, तर त्या गोष्टी त्यांच्यावर लादता येत नाहीत, असे वक्तव्य केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या समलिंगी विवाहावरील सुनावणीच्या संदर्भात केले.