नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे; कारण ते सर्व समस्यांचे मूळ आहे. त्यामुळे कायदा करण्याविषयी माहिती घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका देवकीनंदन ठाकुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.