पणजी, ४ ऑक्टोबर (वार्ता.) – मांडवी आणि झुआरी नद्यांमधील रेती उत्खननासाठी गोवा राज्य तज्ञ मूल्यमापन समितीने पर्यावरणीय संमती दिली आहे. यामुळे राज्यातील पारंपरिक रेती उत्खनन करणारे आणि बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे रेतीच्या किमतीत झालेल्या वाढीवरही नियंत्रण येणार आहे. शासनाने रेती उत्खनन क्षेत्राचे मूल्यमापन करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशावरून तज्ञ मूल्यमापन समिती स्थापन केली होती.
गेल्या ऑगस्ट मासात गोवा राज्य तज्ञ मूल्यमापन समितीची बैठक झाली होती. या बैठकीत मांडवी नदीत ७ क्षेत्रांमध्ये, तर झुआरी नदीत ५ क्षेत्रांमध्ये रेती उत्खनन करण्यासाठी समितीने संमती देण्यास अनुमती दिली होती. रेती उत्खनन हे पारंपरिक पद्धतीपुरते मर्यादित असेल आणि यंत्राद्वारे रेती उत्खनन करण्यास अनुमती दिलेली नाही. रेती उत्खननासाठी खाण आणि भूगर्भ खात्याकडून वैयक्तिक अनुज्ञप्ती देण्यात येणार आहे. प्रत्येकाला प्रतिवर्ष एक सहस्र घनमीटर रेती काढण्याची अनुमती असेल. पावसाळ्यात रेती उत्खनन बंद करण्याची सक्ती असणार आहे, तसेच प्रतिदिन सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच रेती उत्खनन करता येणार आहे. पारंपरिक रेती उत्खनन करणार्यांसाठी ७० टक्के परवाने राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.