मुंबई – धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये विविध धर्मियांची तब्बल १ सहस्र धार्मिक स्थळे आहेत. यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत स्थळांचा समावेश आहे. ही अनधिकृत स्थळे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे किंवा नियमित करणे यांविषयी निर्णय घेण्यासाठी राज्यशासनाकडून समिती स्थापना करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीस भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती काम करणार आहे. याविषयी ४ ऑक्टोबर या दिवशी महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडून शासन आदेश काढण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी धारावी येथील ‘महेबूबे सुभानिया’ या अनधिकृत मशिदीवर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे.