मुंबई – धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये विविध धर्मियांची तब्बल १ सहस्र धार्मिक स्थळे आहेत. यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत स्थळांचा समावेश आहे. ही अनधिकृत स्थळे निष्कासित करणे, स्थलांतरित करणे किंवा नियमित करणे यांविषयी निर्णय घेण्यासाठी राज्यशासनाकडून समिती स्थापना करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीस भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती काम करणार आहे. याविषयी ४ ऑक्टोबर या दिवशी महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडून शासन आदेश काढण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी धारावी येथील ‘महेबूबे सुभानिया’ या अनधिकृत मशिदीवर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे.
सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > धारावीतील अनधिकृत स्थळांवरील निर्णयासाठी समिती स्थापन !
धारावीतील अनधिकृत स्थळांवरील निर्णयासाठी समिती स्थापन !
नूतन लेख
- हिंदू रक्षा महाआघाडीचे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ख्रिस्त्यांचा दबाव
- राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांना मंत्रीपदाचा दर्जा !
- पलूस (जिल्हा सांगली) येथे छायाचित्रे प्रसारित करण्याची धमकी देऊन तरुणीवर धर्मांधाकडून लैंगिक अत्याचार !
- दिवसभरातील घडामोडींवर एक दृष्टीक्षेप : बनावट पारपत्रामुळे महिलेला अटक !; गरबा खेळतांना तरुणाचा मृत्यू !
- हिंदु देवतांची चित्रे असणारे फटाके विक्री न होण्यासाठी भोर येथे सकल हिंदु समाजाच्या वतीने निवेदन !
- श्री महालक्ष्मीदेवीची गजेंद्रलक्ष्मी स्वरूपात पूजा !