तेलंगाणा वक्फ बोर्डाच्या सीईओंना हटवण्याचा तेलंगाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश

तेलंगाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच तेलंगाणाच्या वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) महंमद कासिम यांना तात्काळ बडतर्फ करण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. राज्यात वक्फ बोर्डाची १ लाख कोटी रुपयांची भूमी आहे.

मध्यप्रदेशात ३ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करणार्‍याला फाशीची शिक्षा

मध्यप्रदेशातील न्यायालय अवघ्या ५ मासांत अशा प्रकारचा निर्णय देऊ शकते, तर अन्य राज्यांमध्ये बलात्काराच्या खटल्यांना निकाली काढण्यास वेळ का लागतो ?

आतंकवादी हाफिज सईद याला १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

हाफिज सईदला शिक्षा भोगावी लागण्याची शक्यता अल्पच आहे ! त्याला भारताच्याच हवाली केले पाहिजे !

मथुरा येथील श्रीकृष्णजन्मभूमीवरील सुनावणी १० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली  

श्रीकृष्ण विराजमानसह ८ याचिकाकर्त्यांची याचिका न्यायालयाने स्वीकारून नोटीस दिली

देहलीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी छठ पूजा करण्यास देहली उच्च न्यायालयाने अनुमती नाकारली !

कोरोनाच्या संकटामुळे देहली उच्च न्यायालयाने यमुना नदीच्या घाटांवर छठ पूजा करण्याची अनुमती नाकारली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही धर्माचा सण साजरा करण्यापूर्वी तुम्हाला सर्वप्रथम जीवित रहायला हवे.  

बंगालमध्ये दिवाळीत फटाके वाजवण्यावरील बंदीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

कोलकाता उच्च न्यायालयाने कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर काली पूजा, दिवाळी आणि छट पूजेच्या वेळी बंगालमध्ये सर्व प्रकारचे फटाके फोडण्यावर एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता.

हिंदूंच्या धर्मशिक्षणाविषयीचे अज्ञान दर्शवणार्‍या कृती

आज धर्मशिक्षणाच्या अभावामुळे हिंदूंच्या जीवनाला ताळतंत्र राहिलेले नाही. धर्माचा पाया नसल्याने त्यांचे जीवन आधारहीन झालेले आहे. धर्मशिक्षणाअभावी भरकटलेल्या हिंदु समाजाकडून होणार्‍या अयोग्य प्रकारच्या कृती पुढे दिल्या आहेत.

 वर्धा येथील बंदीवानाची जिल्हा कारागृहात गळफास घेऊन आत्महत्या

यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथील आरोपी गोपीचंद डहाके (वय ३८ वर्षे) याच्यावर हत्येचा गुन्हा नोंद झाल्यानंतर त्याला न्यायालयाने शिक्षा दिली होती. त्यानंतर त्याला जिल्हा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. ६ ऑगस्ट या दिवशी पहाटेच्या सुमारास बंदीवान डहाके याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा ! – मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

कार्यकाळ संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासन म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची नियुक्ती करा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यालयाने दिला आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची तुलना जुगाराच्या अड्डयाशी करणार्‍या अधिवक्त्यावर कारवाई

गुजरात उच्च न्यायालयाने येथील अधिवक्त्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष अधिवक्ता यतिन ओझा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी कारवाई करत त्यांची ज्येष्ठता रहित केली.