ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाच्या सोडती काढण्याच्या निर्णयाप्रकरणी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना न्यायालयाची नोटीस

संभाजीनगर – ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याच्या निर्णयाप्रकरणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने ८ जानेवारी या दिवशी नोटीस बजावली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणार्‍या जनहित याचिकेच्या सुनावणी वेळी शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

१. येत्या १५ जानेवारी या दिवशी राज्यातील १४ सहस्र २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे.

२. त्यानिमित्त राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण काढणार्‍या सोडतीही घेण्यात आल्या होत्या; मात्र ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ डिसेंबर या दिवशी यापूर्वीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्‍चित करणार्‍या सर्व सोडती रहित करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय घोषित केला होता.

३. या निर्णयासाठी त्यांनी जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे, तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे या कारणांमुळे निवडणूक रहित करून पुन:श्‍च निवडणूक घ्यावी लागते, असे कारण दिले आहे.

४. कोणतेही आरक्षण हे निवडून आलेल्या एक किंवा दोन उमेदवारांसाठी नसून ते संपूर्ण समुदायासाठी असते. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. यासाठी आम्ही या निर्णयाच्या विरोधात खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे, असे याचिकाकर्ते अधिवक्ता देविदास शेळके यांनी म्हटले आहे.