हे ११ वर्षांनंतर अमित शहा का बोलत आहेत ? इतकी वर्षे ते का बोलले नाहीत ? जेव्हा साध्वी प्रज्ञासिंह आणि अन्य हिंदुत्वनिष्ठ यांना अटक करण्यात आली, तेव्हा भाजप त्यांच्या पाठीशी ठामपणे का उभा राहिला नाही ?
साध्वी प्रज्ञासिंह आणि स्वामी असीमानंद हे कटकारस्थाने करण्यासाठी एकत्र जमत होते, हे खोटे आहे आणि दोन न्यायालयांनी हे स्पष्ट केले आहे.
साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी असे विधान निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केलेले नाही, तर यापूर्वीही अनेकदा जाहीरपणे आणि प्रसारमाध्यमांच्या मुलाखतींमध्ये त्यांनी असेच सांगितले आहे. ‘आंधळ्याला दिसत नाही; म्हणून सृष्टी नाही’, असे कधी म्हणता येईल का ?
आज जर हेमंत करकरे असते, तर माझ्याविरोधात दोषारोपपत्र प्रविष्टच झाले नसते आणि ९ वर्षे मला कारागृहात काढावी लागली नसती. आतंकवादविरोधी पथकाचे जे अन्य अधिकारी होते ते अमानवीय आणि क्रूर होते. त्यांनी आमचा अतोनात छळ केला …..
हिंदूंनो, आजच ग्रंथ खरेदी करा ! श्री. विक्रम भावे यांनी या आरोपींशी प्रत्यक्षात बोलून आणि माहितीच्या अधिकाराखाली त्या संदर्भातील माहिती मिळवून सत्य घटनांचा उलगडलेला हा आलेख ‘बॉम्बस्फोटांमागील अदृश्य हात’ अधोरेखित करतो
न्यायालयाला अशा कठोर शब्दांत राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला (एन्आयएला) जाणीव करून द्यावी लागते, यातच अन्वेषण यंत्रणांचा कारभार लक्षात येतो !
खटल्याची सुनावणी घेणार्‍या न्यायालयासमोर आणि वरिष्ठ न्यायालयासमोर तपासयंत्रणा म्हणून तुम्ही किंवा या खटल्यातील आरोपी वारंवार अर्ज करत राहिलात, तर खटला कधी पूर्ण होणार ? यामुळे खटल्यावरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे खटल्यातील असे सर्व अडथळे दूर करून खटला सुरळीत चालेल, याची दक्षता घ्या
मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी साक्षीदारांची आणि त्यांच्या जबाबांची परिपूर्ण माहिती पुरवण्याचे निर्देश ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे’ला (‘एन्.आय.ए.’ला) द्यावेत, अशी विनंती लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित…..
वर्ष २००८ मध्ये झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर उपाध्याय यांच्यासह ७ जणांवर आतंकवादी कट आणि हत्येचा ठपका ठेवून राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयात ……
मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणी साध्वी प्रज्ञासिंह, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि अन्य आरोपी यांच्या विरोधातील खटल्याची सुनावणी जलदगतीने करण्याचा आदेश १० वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
Latest Features Include :