कोरेगाव भीमा दंगलीच्या प्रकरणी साक्ष देण्यासाठी मुदत वाढवून घेण्यासाठी शरद पवार यांचे चौकशी आयोगाला पत्र
‘कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी साक्ष देण्यासाठी २३ फेब्रुवारी या दिवशी उपस्थित रहावे’, यासाठी चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना समन्स पाठवला होता.
‘कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी साक्ष देण्यासाठी २३ फेब्रुवारी या दिवशी उपस्थित रहावे’, यासाठी चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना समन्स पाठवला होता.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका राज्यातील अधिकार्यांना सार्वजनिक संपत्तीची हानी करणार्या दंगलखोरांना नोटीस मागे घेण्यास भाग पाडले. दुसरीकडे कॅनडामध्ये शांततापूर्ण आंदोलनाला योग्य प्रक्रियेविनाच गुन्हेगार ठरवले जाते.
या प्रकरणात १७ वर्षांनंतर निकाल लागला असून सत्र न्यायाधीश एस्.एस्. गोसावी यांनी हा आदेश दिला. दंगल आणि पोलीस अधिकार्यांवर दगडफेक करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ३८ जणांवर ठेवण्यात आला होता.
देशात दंगल घडवून कायदा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या धर्मांध संघटनांवर सरकार बंदी केव्हा घालणार ?
नोव्हेंबर मासात महाराष्ट्रात झालेल्या दंगली सुनियोजित ! राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचे तीन-तेरा !
अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांची पत्राद्वारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे मागणी ! अशी मागणी का करावी लागते ?
देहलीमध्ये गेल्यावर्षी झालेल्या दंगलीच्या पूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या द्वेष पसरवणार्या विधानांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने देहली उच्च न्यायालयाला आदेश देत यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
धर्मांधांकडून करण्यात येणारी प्रत्येक दंगल ही याच उद्देशाने करण्यात येत असते. अशा दंगली कायमच्या रोखण्यासाठी पोलिसांनी त्यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे; मात्र पोलीस प्रत्येक वेळी शेपूट घालून हिंदूंनाच उत्तरदायी ठरवतात !
सी.बी.एस्.ई., एन्.सी.ई.आर्.टी. या केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये अद्यापही हिंदूविरोधी लोक बसलेले असल्याने असा हिंदुद्वेष ते प्रदर्शित करत असतात. यावर केंद्र सरकारने कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे !