भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना पोलिसांनी सभागृहाबाहेर अडवले !
विश्वासघात करून सत्तेत आलेले सरकार महाराष्ट्रातील गोरगरिबांशी खेळत आहे.
विश्वासघात करून सत्तेत आलेले सरकार महाराष्ट्रातील गोरगरिबांशी खेळत आहे.
विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.
मराठा आणि इतर मागासवर्गीय समाज यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न, अतीवृष्टीमुळे झालेली शेतीची हानी, शेतीचे अन्य प्रश्न आदींवरून विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळाच्या पायर्यांवर शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली.
२५ जानेवारी २०२१ पासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी चालू होत असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठीची रणनीती राज्य सरकारने ठरवावी, असे मत शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी सरकारी विश्रामगृहावर माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओसीबीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असा ठराव मंत्रिमंडळात करा. ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी स्वीकारला जाणार नाही, ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे.
वर्ष २०२० ते २०२५ या कालावधीत होणार्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लक्षात घेऊन राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच आणि उपसरपंच) निवडणूक नियम १९६४ च्या नियम २-अ(१)(२) नुसार पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित केले आहे.
जोपर्यंत न्यायालय मराठा समाजाच्या आरक्षणावरील स्थगिती उठवत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाला नोकर भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक प्रवेश यांमध्ये आरक्षण लागू करता येणार नाही.
सरकारची पूर्वसिद्धता नसल्याने मराठा आरक्षणाची स्थगिती कायम राहिली. ही ठाकरे सरकारची नाचक्कीच आहे. आज न्यायालयात पुन: पुन्हा तीच तीच सूत्रे मांडली गेली. न्यायालयापुढे सरकारी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी कोणतीही नवीन सूत्रे मांडले नाहीत….
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण हवे आहे. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला आमचा विरोध आहे. सगळेच आरक्षण आर्थिक निकषावर देता येत नसल्याने जातीच्या आधारावर आरक्षण आहे. त्यामुळे जाती व्यवस्था संपवा. आम्ही आरक्षण सोडायला सिद्ध आहोत, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.
मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाण यांनी ५ अधिवक्त्यांची समन्वय समिती घोषित केली आहे.