नाशिक – २५ जानेवारी २०२१ पासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी चालू होत असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठीची रणनीती राज्य सरकारने ठरवावी, असे मत शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी सरकारी विश्रामगृहावर माध्यमांशी बोलतांना व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठात ५ न्यायमूर्ती आहेत. त्यातील ज्या ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली, त्याच घटनापिठाकडे खटला चालवला जाणार आहे. अंतिम सुनावणीत मराठा समाजाच्या बाजूने निकाल लागावा, यासाठी सरकारला रणनीती ठरवावी लागेल. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नैतिक दायित्व स्वीकारून राजीनामा द्यावा अन् मुख्यमंत्र्यांनी तो स्वीकारावा.’’