इराणमध्ये आता सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब न घातल्यास १० वर्षांचा कारावास
इराणच्या संसदेने सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालण्यास नकार देणार्या आणि त्यांना पाठिंबा दर्शवणार्या महिलांना शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक संमत केले.
इराणच्या संसदेने सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालण्यास नकार देणार्या आणि त्यांना पाठिंबा दर्शवणार्या महिलांना शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक संमत केले.
लाहोर उच्च न्यायालयाने क्रांतीकारक भगतसिंह यांना वर्ष १९३१ मध्ये दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी करावी, अशी मागण्यात असलेली याचिका फेटाळून लावली. वर्ष २०१३ मध्ये ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी जनतेला कधी तरी कायद्याचे राज्य देतील का ? अशांना निवडणूक लढवण्याची संधी देणे, म्हणजे समाजात अराजक परसवण्याचा परवाना देण्यासारखेच आहे ! हा लोकशाहीचा पराभव आहे !
गेल्या ७५ वर्षांत शालेय अभ्यासक्रमातून साधनेद्वारे नैतिकता न रुजवल्याचा परिणाम ! गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात शिक्षक, पोलीस आणि आता रुग्णालयातील कर्मचारी यांनी महिलांचा विनयभंग केल्याचे उघडकीस आले असून हे प्रकार वाढल्यास नवल नाही !
नेदरलँड्स येथील न्यायालयाने शिक्षा दिल्याने आणि लतीफ पाकिस्तानात असल्याने शिक्षा केवळ कागदावरच !
एवढा मोठा प्रकार होऊनही एकही पुरो(अधो)गामी किंवा स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे राजकीय नेते मूग गिळून गप्प का आहेत ? त्यांना या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात येत नाही कि मुसलमानांच्या मतांसाठी ते या प्रकराकडे दुर्लक्ष करत आहेत ! हिंदूंना शालेय जीवनापासूनच धर्मशिक्षण घेण्याची आवश्यकता या घटनेतून स्पष्ट होते !
अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना पहाता कायदा आणि सुव्यवस्था सक्षम करण्यासह पुन्हा कुणी असे कृत्य करण्यास धजावणार नाही, यासाठी अशा नराधमांना शरीयतनुसार कठोर शिक्षा द्यायला हवी !
अनधिकृत बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ती होऊ देणारे प्रशासकीय अधिकारी शिक्षेस पात्र !
८ वर्षांनी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत शिक्षा होणे, हा अन्यायच म्हणावा लागेल ! इतक्या गंभीर गुन्ह्यांची सुनावणी तत्परतेने होणे आवश्यक आहे !
अलिमिया महंमद सोलकर याने अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ केल्याच्या प्रकरणी पॉक्सो न्यायालयाकडून १ वर्षाचा कारावास आणि ४ सहस्र रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.