‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम करणार्‍या ‘दिलीप बिल्डकॉन’ या आस्थापनाकडून लावण्यात आलेल्या पथदर्शक आणि माहितीदर्शक फलकांवरील मराठी शब्द अत्यंत अशुद्ध असल्याने भाषाप्रेमींकडून संताप व्यक्त होत आहे.’
‘ड्रेस कोड’ लागू केल्याविषयी सरकारचे अभिनंदन ! अर्थात सरकारने केवळ निर्देश घोषित न करता त्यांची नियमित कार्यवाही होण्याकडेही लक्ष द्यावे. या निर्णयाला विरोध झाल्यास तो मागे न घेता त्याचा अवलंब कसा होईल, हे सरकारने पहावे !
हिंदु धर्माचा उल्लेख करून त्यामध्ये अन्य कुणाला समभाग अपेक्षित आहे, याची टीपही अर्जात देता आली असती. तसे न करता बहुसंख्य हिंदु धर्माला डावलून त्याऐवजी ‘नॉन मायनॉरिटी’ असा हेतुपुरस्सर उल्लेख करणाऱ्यांचा हिंदुद्वेष यातून उघड होत आहे.
महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत ! या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.
आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर व्यवस्था करण्यात येणार असून एका ठिकाणी १०० जणांना लस दिली जाईल.
स्वराज्याच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व असणार्‍या जिंजी किल्ल्यास खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी भेट दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय मोहिमेवर असतांना त्यांनी जिंजी किल्ल्यावर ताबा मिळवला होता.
राज्यशासनातील प्रत्येकजण समर्थपणे दायित्व निभावत असून हे शासन ५ वर्षे चालेल, असा विश्‍वास महाविकास आघाडीचे नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी १ डिसेंबर या दिवशी मतदान झाले. यात पदवीधरसाठी ५७.९६ टक्के आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी ७३.०४ टक्के मतदान झाले. सर्वाधिक मतदार पुणे येथे असूनही नेहमीप्रमाणे तेथील सुशिक्षितांमध्ये मतदान प्रक्रियेविषयी मात्र निरुत्साह दिसून आला.
पौराणिक कथांमधील घटनांचा भावार्थ लक्षात न घेता केवळ बौद्धिक तर्क काढून समाजाचा बुद्धिभेद करायचा, हे बुद्धिप्रामाण्यवाद्यांचे काम आहे. त्यामुळे जनतेने शास्त्र समजून घेऊन त्यांच्या तर्कांचे खंडण केले पाहिजे अन् सणही साजरे केले पाहिजेत.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्‍न अतिशय महत्त्वाचा आहे. पुढील ४ वर्षांत राज्यातील पोलिसांसाठी १ लाख घरे बांधण्याचे नियोजन आम्ही करत आहोत, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दिली.