सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाला, तरच हक्कभंग करता येतो. शासनाला हक्कभंगाची व्याप्ती वाढवायची असल्यास वाढवता येईल; मात्र एखाद्या प्रकरणासाठी कायदा अस्तित्वात असतांना त्यासाठी हक्कभंग आणून सभागृहाचा वेळ घालवणे योग्य नाही.
विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.
महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार कधी पडेल किंवा सरकार कधी पडेल ? हे मुहूर्त शोधण्यात विरोधकांचे वर्ष गेले. सरकारने कोणती कामे केली आहेत, याकडे विरोधकांनी पाहिले नाही. सरकारने केलेल्या विकासकामांची आम्ही पुस्तिका काढली आहे. राज्य सरकारविषयी जनतेमध्ये कोणतीही अप्रसन्नता नाही…..
अशी मागणी प्रत्येक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि धर्मप्रेमी हिंदू यांनी करावी ! मुळात अशी मागणी हिंदूंना करण्यासही लागू नये, सरकारने ती स्वतःहून करून हिंदूंच्या सदिच्छा घ्याव्यात, असेच हिंदूंना वाटते !
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम करणार्‍या ‘दिलीप बिल्डकॉन’ या आस्थापनाकडून लावण्यात आलेल्या पथदर्शक आणि माहितीदर्शक फलकांवरील मराठी शब्द अत्यंत अशुद्ध असल्याने भाषाप्रेमींकडून संताप व्यक्त होत आहे.’
‘ड्रेस कोड’ लागू केल्याविषयी सरकारचे अभिनंदन ! अर्थात सरकारने केवळ निर्देश घोषित न करता त्यांची नियमित कार्यवाही होण्याकडेही लक्ष द्यावे. या निर्णयाला विरोध झाल्यास तो मागे न घेता त्याचा अवलंब कसा होईल, हे सरकारने पहावे !
हिंदु धर्माचा उल्लेख करून त्यामध्ये अन्य कुणाला समभाग अपेक्षित आहे, याची टीपही अर्जात देता आली असती. तसे न करता बहुसंख्य हिंदु धर्माला डावलून त्याऐवजी ‘नॉन मायनॉरिटी’ असा हेतुपुरस्सर उल्लेख करणाऱ्यांचा हिंदुद्वेष यातून उघड होत आहे.
महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत ! या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.
आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर व्यवस्था करण्यात येणार असून एका ठिकाणी १०० जणांना लस दिली जाईल.