‘महाराष्ट्रातील सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक संतुलन राखण्यासाठी, तसेच विश्‍वासघातकी लोकांपासून मुली अन् महिला यांचे रक्षण व्हावे, यासाठी महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कठोर कायदा करावा – भाजपचे नेते राज पुरोहित
महाविकास आघाडीची वर्षपूर्ती म्हणजे केवळ दिखावा आहे. या सरकारला राज्याचा विकास करायला जमलेले नाही. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. रोजगार, नोकर्‍या यांचा प्रश्‍न आहे. विकासाच्या संदर्भात शून्य प्रगती असून कोरोनामुळे मृत्यू होण्याच्या प्रमाणात महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे
गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प असल्यामुळे त्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही. यावर सरकारने तात्काळ उपाययोजना काढावी, ही अपेक्षा !
महावितरण शासकीय असल्याने ते खासगी आस्थापनाप्रमाणे ग्राहकांना लुबाडण्याची शक्यता अल्प आहे; परंतु येथे मानवी चुकांचे प्रमाण अधिक असल्याने ग्राहकांना मनस्ताप भोगावा लागत आहे. अशा चुका करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर तात्काळ कठोरात कठोर कारवाई झाली, तरच त्या चुका अल्प होऊ शकतात.
लव्ह जिहादसारख्या फालतू गोष्टींना महाराष्ट्रात थारा नाही. त्यामुळे राज्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याची आवश्यकता नाही, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी केले.
महाविकास आघाडी सरकारने येत्या तीन दिवसांत वीजदेयकांच्या सवलतीचा निर्णय न घेतल्यास मंत्रालयात घुसून आंदोलन करू, अशी चेतावणी भाजपचे मुंबई प्रभारी आणि कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिली आहे.
राज्य सरकारने कोरोनाच्या काळात वीजदेयक माफ करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; परंतु सरकारने पैसे नाहीत, हे कारण सांगत त्यांचा शब्द फिरवला आहे.
‘मंदिरे उघडल्यानंतर शासनाने जे नियम घालून दिले आहेत, त्याचे भक्तांनी पालन करावे’, असे आवाहन आम्ही समितीच्या वतीने करत आहोत; कारण कोरोना महामारी अजून संपलेली नाही – हिंदु जनजागृती समिती
आरे वसाहतीतील ८० टक्के झोपड्यांमध्ये अद्यापही वीजपुरवठा नाही. आरेत ६ सहस्रांहून अधिक झोपड्यांची नोंद वर्ष १९९५ मध्ये करण्यात आली आहे. आता त्यात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी महाराष्ट्रात संचारबंदीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर काही आस्थापनांनी आस्थापने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला; पण तोपर्यंत ही आस्थापने चालूच ठेवण्यात आली होती.