काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार हे मराठा समाजाला ओबीसीच्या आरक्षणासाठी विरोध करत आहेत. हे दुर्दैवी आहे. काँग्रेसने याचा गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा मराठा समाजाच्या मतपेढीस निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मुकावे लागेल !
‘ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करा आणि बक्षीस मिळवा’ राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा या योजनेचा उद्देश चांगला असला, तरी हेतू मात्र राजकीय आहे. विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे हा वाद आणखी चिघळणार आहे.
राज्यातील १४ सहस्र ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर कोल्हापूर, संभाजीनगर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या महानगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे.
केवळ कोरोनामुळेच नव्हे, तर यापूर्वी एल्गार परिषदेनंतरचा हिंसक इतिहास सर्वश्रुत असल्याने तिला कधीच अनुमती द्यायला नको, असेच जनतेला वाटते !
महाराष्ट्रात रात्रीची संचारबंदी लागू केल्यामुळे काही जणांकडून टीका केली जात आहे; मात्र जनतेला बंधन आणि संकट यांची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली.
वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्‍या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्‍वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?
अनुमती देण्यापूर्वी या परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे कोरेगाव भीमा दंगल झाली होती, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असे जनतेला वाटते !
कांजूरमार्ग येथील मेट्रोच्या जमिनीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन वाद करत राहिले, तर हा वाद सोडवणार कोण ? केंद्र आणि राज्य एकत्र येऊन हा वाद सोडवता येईल.
सिंधुदुर्ग – गुणवत्तेत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील अधिकारी वर्गाची अनेक पदे वर्षभरापासून रिक्त आहेत.
रस्ते विकासासाठी नियोजन करून आणि आराखडे बनवूनही, तसेच त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरवूनही त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होत नसतील, तर संबंधित अधिकार्‍यांना याचा जाब विचारायला हवा !