वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्‍या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्‍वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?
अनुमती देण्यापूर्वी या परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे कोरेगाव भीमा दंगल झाली होती, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असे जनतेला वाटते !
कांजूरमार्ग येथील मेट्रोच्या जमिनीसाठी केंद्र आणि राज्य शासन वाद करत राहिले, तर हा वाद सोडवणार कोण ? केंद्र आणि राज्य एकत्र येऊन हा वाद सोडवता येईल.
सिंधुदुर्ग – गुणवत्तेत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील अधिकारी वर्गाची अनेक पदे वर्षभरापासून रिक्त आहेत.
रस्ते विकासासाठी नियोजन करून आणि आराखडे बनवूनही, तसेच त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुरवूनही त्यांची कामे वेळेत पूर्ण होत नसतील, तर संबंधित अधिकार्‍यांना याचा जाब विचारायला हवा !
सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाला, तरच हक्कभंग करता येतो. शासनाला हक्कभंगाची व्याप्ती वाढवायची असल्यास वाढवता येईल; मात्र एखाद्या प्रकरणासाठी कायदा अस्तित्वात असतांना त्यासाठी हक्कभंग आणून सभागृहाचा वेळ घालवणे योग्य नाही.
विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.
महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार कधी पडेल किंवा सरकार कधी पडेल ? हे मुहूर्त शोधण्यात विरोधकांचे वर्ष गेले. सरकारने कोणती कामे केली आहेत, याकडे विरोधकांनी पाहिले नाही. सरकारने केलेल्या विकासकामांची आम्ही पुस्तिका काढली आहे. राज्य सरकारविषयी जनतेमध्ये कोणतीही अप्रसन्नता नाही…..
अशी मागणी प्रत्येक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि धर्मप्रेमी हिंदू यांनी करावी ! मुळात अशी मागणी हिंदूंना करण्यासही लागू नये, सरकारने ती स्वतःहून करून हिंदूंच्या सदिच्छा घ्याव्यात, असेच हिंदूंना वाटते !
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.