महाराष्ट्रात जर अघोषित आणीबाणी असेल, तर देशात घोषित आणीबाणी आहे का ? – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री

राज्य सरकारविषयी जनतेत कोणतीही अप्रसन्नता नाही !

मुंबई, १३ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार कधी पडेल किंवा सरकार कधी पडेल ? हे मुहूर्त शोधण्यात विरोधकांचे वर्ष गेले. सरकारने कोणती कामे केली आहेत, याकडे विरोधकांनी पाहिले नाही. सरकारने केलेल्या विकासकामांची आम्ही पुस्तिका काढली आहे. राज्य सरकारविषयी जनतेमध्ये कोणतीही अप्रसन्नता नाही. कामगार आणि शेतकरी यांच्या न्याय हक्कांविषयी कुणी बोलले, तर ते देशद्रोही. विरोधात बोलले, तर कारागृहात टाकणे ही आणीबाणी नाही का ? महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी असेल, तर देशात घोषित आणीबाणी आहे का?, असा प्रश्‍न विचारत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांचे खंडण केले. १४ डिसेंबरपासून चालू होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृहावर १३ डिसेंबरला आयोेजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते.

पत्रकारांच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की,

१. देहली येथे थंडीत शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्यावर थंड पाण्याचे फवारे मारले जाणे ही सद्भावनेची गोष्ट आहे का? विरोधी पक्षामध्येच ‘विरोधी’ शब्द असल्याने त्यांना त्या शब्दाला जागावे लागते. अन्नदाता शेतकर्‍यांना देशद्रोही आणि आतकंवादी ठरवणे हे भारतीय संस्कृतीत बसत नाही.

२. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी अधिवक्ते, विविध संघटनांचे नेते यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढत आहोत. मराठा समाजाला आरक्षण देत असतांना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू देणार नाही. कुणाचेही हक्क मारले जाणार नाही. कुणाचेही आरक्षण काढून कुणालाही दिले जाणार नाही. विरोधकांनी विनाकारण हे सूत्र उपस्थित केले आहे. विरोधकांनी ओबीसी समाजात गैरसमज निर्माण करण्याचे आणि सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचे काम करू नये.

३. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना कह्यात घेण्याविषयी सरकारमधील कोणतेही नेते बोललेले नाही. ‘दरेकर यांना कह्यात घ्या’, असे फडणवीस आम्हाला सुचवत आहेत का ? फडणवीस यांच्याकडे पुरावे असतील, तर ते त्यांनी द्यावेत.

४. कोरोनाच्या काळात विरोधकांनी राजकारणच केलेे.

५. विधान परिषदेत आमदारांची लवकर निवड होेणे अपेक्षित आहे. आमदार निवृत्त झाल्यानंतर दुसर्‍या आमदारांच्या निवडीचा निश्‍चित कालावधी ठरवणे आवश्यक आहे. तशी घटनेत तरतूद करावी लागेल. मर्जी आणि अधिकार यांत भेद आहे.

६. कामगारांप्रमाणे केंद्र सरकार संस्थांचा वापर करते. हे सर्व खेळ जनता पहात आहे. केंद्र सरकारने जनतेची सहनशक्ती पाहू नये.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कोरोनाचे संकट, निसर्ग चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस अशी अनेक संकटे राज्यावर आली. तरीही त्यातून सरकार मार्ग काढत आहे. कोरोनामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर जनता अप्रसन्न असती, तर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत आमचे अधिक उमदेवार निवडून आले नसते. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला अजून २८ सहस्र कोटी रुपयांची जी.एस्.टी दिलेली नाही. शासकीय कार्यालयात कर्मचार्‍यांनी अंगभर कपडे घालावीत, ही अपेक्षा आहे. त्यांच्या कपड्यांमध्ये ‘जीन्स पॅन्ट’विषयी चुकीचा उल्लेख केला गेला आहे. त्याविषयी विचार करू.