सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राज्यस्तरीय बातम्या > विधानसभेतील अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या हक्कभंगाच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ

विधानसभेतील अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या हक्कभंगाच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ

डावीकडून अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणावत

मुंबई, १५ डिसेंबर (वार्ता.) – ‘रिपब्लिक टी.व्ही.’चे संपादक अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या विरोधात हक्कभंगाच्या प्रस्तावावरील अहवाल सभागृहात सादर करण्याला विधानसभा अध्यक्षांनी पुढील विधीमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. १५ डिसेंबर या दिवशी शिवसेनेचे आमदार डॉ. दीपक केसरकर यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. हे प्रकरण हक्कभंगाच्या नियमांत बसत नसल्याचे सांगत विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतला.

विरोधी पक्षातून सुधीर मुनगंटीवार आणि आमदार अतुल भातखळकर हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे देण्याविषयी आक्षेप नोंदवला. यावर संसदीय कामकाजमंत्री अनिल परब यांनी ‘विधीमंडळाने आमदारांना विशेषाधिकार दिला आहे. हा विशेषाधिकार वापरण्याचा त्यांना अधिकार आहे’, असे वक्तव्य करून प्रस्तावाचे समर्थन केले.

या वेळी सभागृहाचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविषयी असे बोलणे हा राज्याचा अपमान असल्याचे नमूद केले.

… अन्यथा सहस्रावधी हक्कभंगांची नोंद होईल ! – सुधीर मुनगंटीवार, भाजप

सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाला, तरच हक्कभंग करता येतो. शासनाला हक्कभंगाची व्याप्ती वाढवायची असल्यास वाढवता येईल; मात्र एखाद्या प्रकरणासाठी कायदा अस्तित्वात असतांना त्यासाठी हक्कभंग आणून सभागृहाचा वेळ घालवणे योग्य नाही. शासनाला कुणाला दणका द्यायल असेल, तर कायदाचा उपयोग करून तसे करता येते; मात्र हक्कभंग समितीच्या प्रावधनात नसतांना अशा प्रकारे हक्कभंग आणणे योग्य नाही. अशा प्रकारामध्ये हक्कभंग आणल्यास तो नियम पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांनाही लागू होईल. ‘यू ट्यूब चॅनेल’वरून मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षनेत्यांच्या विरोधात वक्तव्ये केली जातात. यावर कितीतरी हक्कभंग करता येतील. त्यामुळे या प्रकरणात अध्यक्षांनी भावनेतून विचार न करता नियमानुसार निर्णय घ्यावा.

अखेर मंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘हक्कभंग प्रस्तावावरील अहवालाला मुदतवाढीचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे आता यावर चर्चा न करता केवळ मुदतवाढीचा निर्णय घ्यावा. ज्या वेळी विशेषाधिकार समितीमध्ये चर्चा होईल, त्या वेळी विरोधी पक्षाने याविषयीची भूमिका मांडावी’, असे नमूद केले. त्यानंतर मुदतवाढ देऊन या विषयावरील चर्चा थांबवण्यात आली.

नूतन लेख