पुणे – कोरेगाव भीमा घटनेविषयी चौकशी करण्यासाठी शासनाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगास शासनाने ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती; मात्र आयोगास अद्याप काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवायच्या आहेत. या साक्षी नोंदवतांना साक्षीदारांच्या उलट तपासण्या घेणे इत्यादी कामांसाठी वेळ लागत असल्याने आयोगाने किमान ६ मास मुदतवाढ देण्याची अपेक्षा शासनाकडे केली होती. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज पूर्ण करण्यास आणि शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे राज्याच्या गृह विभागाचे सहसचिव प्र.ग. देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.