वस्तू आणि सेवा विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक !
वस्तू, सेवा आदी विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे केंद्रशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले.