सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘लवासा’ प्रकरणी शरद पवार यांच्यासह ५ जणांना नोटीस !
४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
मावळते उपराष्ट्र्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम्. व्यंकय्या नायडू यांना ८ ऑगस्ट या दिवशी राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अन्य खासदार यांच्या उपस्थितीत निरोप देण्यात आला.
सिब्बल पुढे म्हणाले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत; मात्र वास्तवात त्यामुळे फार पालट झालेले दिसले नाहीत.
अफगाणिस्तान आणि सीरिया येथील आतंकवाद्यांना करत होता अर्थपुरवठा !
पतंग उडवणे, ही सांस्कृतिक कृती असल्याचे न्यायालयाचे मत
स्वयंसेवी संघटना बांधकाम कंत्राटदार आणि त्याच्याशी संबंधित नागरिक यांना धमकावण्यात गुंतली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हिंदु देवतांचे विडंबन करणारी ‘द वीक’सारखी नियतकालिके कधीतरी मुसलमान किंवा ख्रिस्ती यांच्या श्रद्धास्थानांचा अनादर करतात का ? हिंदूंच्याच पैशांवर मोठ्या झालेल्या अशा नियतकालिकांवर आता हिंदूंनी बहिष्कार घालून त्यांना वठणीवर आणले पाहिजे !
न्यायालयाने देहली विकास प्राधिकरणाला ‘अवैध बांधकामे पाडतांना संबंधितांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना पर्यायी व्यवस्था करता येऊ शकेल’, असाही आदेश दिला आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येचा समतोल बिघडला आहे. हे जिल्हे बांगलादेशच्या जवळ असल्याने असे झाले आहे. याद्वारे झारखंडचे इस्लामीकरण होत आहे.
चीन अशा चेतावण्या गांभीर्याने घेण्याची शक्यता अल्प असल्याने भारतानेही स्वतःची लढाऊ विमाने चीनच्या सीमेजवळ उडवावीत आणि ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर द्यावे !