या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असतांना केंद्र शासनाने म्हटले आहे की, अशी अनेक सूत्र आहेत. ती संसदेपुढे गेली, तर बरे होईल. संसदेत प्रतिष्ठित खासदार आहेत. संसदीय समित्यांमध्ये सर्व पक्षांचे सदस्य आहेत.