न्यायनिवाडा होईपर्यंत पक्षचिन्हावर कोणताही निर्णय घेऊ नका !  

नवी देहली – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण ५ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाकडे सोपवायचे कि नाही ? याविषयी ८ ऑगस्टला निर्णय देण्यात येईल. न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी ४ ऑगस्ट या दिवशी, म्हणजे सलग दुसर्‍या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेकडेच ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह रहाणार आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना न्यायालयाकडून तूर्त दिलासा मिळाला आहे.

शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ अधिवक्ता हरिश साळवे यांनी, तर शिवसेनेकडून काँग्रेसचे माजी नेते अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. निवडणूक आयोगाच्या अधिवक्त्यांनीही आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. सर्वांचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.

शिवसेनेने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रविष्ट केलेल्या याचिकेत मागणी केली होती की, आमची बाजू ऐकून घेतल्याविना शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर कोणताही निर्णय घेऊ नये. एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ तब्बल ४० आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले. या सर्व घडामोडीनंतर ‘आम्हीच खरी शिवसेना’, असा दावा शिंदे गटाने केला होता. आगामी काळात शिंदे गटाकडून शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरही दावा केला जाऊ शकतो. हे पाहून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली होती.

Uddhav v Shinde: What Happened In Today’s Hearing In Supreme Court? [Video] @aaratrika_11,@KundanKulshresh https://t.co/VICswtU9Xo

— Live Law (@LiveLawIndia) August 4, 2022

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट केले आहे. ‘महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार हे एका विषारी झाडाचे फळ आहे. या विषारी झाडाची बीजे बंडखोर आमदारांनी पेरली. शिंदे गटाच्या आमदारांनी घटनात्मक पाप केले आहे’, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या बडतर्फीची पहिली सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाचे अधिवक्ता हरीश साळवे म्हणाले की, जोपर्यंत आमदार त्यांच्या पदावर आहेत, तोपर्यंत त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी पक्षाच्या विरोधात मतदान केले, तरी ते मत वैध ठरेल. निवडणूक आयोगाचे अधिवक्ता अरविंद दातार म्हणाले, ‘‘आम्ही कायदेशीररित्या त्यावर निर्णय घेण्यास बांधील आहोत. विधानसभेतील अपात्रता हे वेगळे सूत्र आहे. आम्ही आमच्यासमोर ठेवलेल्या तथ्यांवर आधारित निर्णय घेतो.’’

अधिवक्ता कपिल सिब्बल म्हणाले की, ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे शिंदे गट सांगत आहे. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तीवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय ? यावर ‘आम्ही राजकीय पक्ष सोडलेला नाही’, असे अधिवक्ता हरिश साळवे यांनी सांगितले. ‘राजकीय पक्षाकडे दुर्लक्ष करणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे’, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली.