केरळ राज्यात आता सामाजिक माध्यमांवर ‘आक्षेपार्ह’ पोस्ट केल्यास ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
हिंदु कट्टरतावादी असते, तर हा देश केव्हाच ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित झाला असता, इस्लामी देशाप्रमाणे अल्पसंख्यांकांना हद्दपार केले असते, ते तसे नसल्यामुळे श्रीराममंदिर, श्रीकृष्णजन्मभूमी आणि ज्ञानवापी मशीद यांसाठी वैध मार्गाने लढा देत आहेत !
मोदी सरकारने या कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता हिंदु मुलींची अब्रू वाचवणारा, त्यांची दलाली रोखणारा आणि प्राण वाचवणारा कायदा येण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक ते पालट करावेत, अशी तमाम हिंदूंची अपेक्षा आहे !
मी भाजपच्या नेत्यांना विचारू इच्छितो की, ज्या भाजप नेत्यांच्या परिवारातील लोकांनी अन्य धर्मांमध्ये विवाह केले आहेत, ते ‘लव्ह जिहाद’च्या परिघात येत नाहीत का ? असा प्रश्न छत्तीसगडचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी भाजपला विचारला आहे.
लव्ह जिहादसारख्या फालतू गोष्टींना महाराष्ट्रात थारा नाही. त्यामुळे राज्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याची आवश्यकता नाही, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी केले.
काश्मिरी पंडितांविषयी काय झाले, हे आपणा सर्वांनाच ठाऊक आहे. हिंदूंना इतिहासापासून शिकायची इच्छा नाही. जोपर्यंत संकट दारापर्यंत येत नाही, तोपर्यंत ते विश्वास ठेवत नाहीत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे केरळमधील हिंदू !
राजस्थानचे काँग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा हिंदुद्वेष आणि मुसलमानप्रेम ! मुसलमान हिंदु नाव धारण करत हिंदु तरुणींची फसवणूक करतात याला गेहलोत प्रेम समजतात का ? जर नाही, तर ते याच्या विरोधात तोंड का उघडत नाहीत ?
देहली येथे प्रदूषण असल्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचा पुत्र राहुल गांधी गोव्यात आले आहेत. एका खासगी जेट विमानाने २० नोव्हेंबरला दुपारी ते गोव्यात आले.
राजस्थानचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणतात, ‘‘धार्मिक सौहार्द बिघडवण्यासाठी ‘लव्ह जिहाद’ या शब्दाची निर्मिती भाजपद्वारे करण्यात आली आहे. अशा घटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा आणणे हे राज्यघटनाविरोधी आहे.’’
गेल्या १० वर्षांत तुमचे उत्पन्न कसे वाढले ?, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिलेली माहिती योग्य आहे का ?, याची विचारणा आयकर विभागाने माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना केली आहे.