‘सनबर्न’च्या आयोजकांना दणका : सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाची मान्यता

पणजी, ४ जून (वार्ता.) – गोव्यात वर्ष २०२२ मध्ये ‘सनबर्न म्युझिक फेस्टीव्हल’ झाले होते. या वेळी ‘सनबर्न’मध्ये ध्वनीप्रदूषण झाल्याच्या कारणास्तव गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजकांची १० लक्ष रुपयांची सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. या दंडात्मक कारवाईच्या विरोधात ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. लवादाच्या पश्चिम न्यायपिठाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा हा निर्णय कायम ठेवून ‘सनबर्न’च्या आयोजकांचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. पश्चिम न्यायपिठाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला आहे. यामुळे ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना दणका बसला आहे.

‘स्पेसबाऊंड वेब लॅब्स प्रा.लि.’ या आस्थापनाने २८ ते ३० डिसेंबर २०२२ या कालावधीत वागातोर येथे ‘सनबर्न म्युझिक फेस्टीव्हल’चे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात आवाजाची विहित मर्यादा ओलांडल्याचा ठपका ठेवत गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजकांची सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्याचा आदेश दिला होता. याला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान देतांना ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आवाजाची पातळी मोजण्याचे नमुने ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६’चे कलम ११ नुसार कायदेशीररित्या घेतले नव्हते, असा तांत्रिक युक्तीवाद मांडला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिवक्ता मनीष साळकर यांनी ‘सनबर्न’ कार्यक्रमाच्या वेळी वारंवार आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे आणि ध्वनीप्रदूषणासंबंधी अत्याधुनिक उपकरणांद्वारे नोंदवलेली आकडेवारी योग्य असल्याचा दावा पश्चिम न्यायपिठाकडे केला होता. त्याचप्रमाणे यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने ‘सनबर्न’संबंधी एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी ‘सनबर्न’च्या आयोजकांचा ध्वनीप्रदूषणासंबंधी तांत्रिक युक्तीवाद फेटाळून लावला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम न्यायपिठाने ‘उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच या प्रकरणी ‘सनबर्न’च्या आयोजकांकडून नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यामुळे लवाद या आदेशावर पुनर्विचार करू शकत नाही’, असे स्पष्ट केले. यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.