हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा ! – विश्व हिंदू परिषद

मुंबई, ४ जून (वार्ता.) – इंग्रज आणि काँग्रेस यांनीही मंदिरांच्या व्यवस्थेमध्ये ढवळाढवळ केली नाही. इनामी भूमीवर देवस्थानचा मालकी हक्क आहे. त्यामुळे देवस्थानची इनामी भूमी विकण्याचा अधिकार विश्वस्तांना नाही. ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ हिंदूविरोधी आहे. त्यामुळे सरकारने हा अधिनियम रहित करावा, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेकडून करण्यात आली आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे कोकण प्रांताचे मंत्री श्री. मोहन सालेकर आणि ‘चित्त मंदिर विकास फाऊंडेशन’चे श्री. महेश भागवत यांनी ४ जून या दिवशी ‘मुंबई मराठी पत्रकार संघा’मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन याविषयीची भूमिका मांडली.

🚨 Repeal the anti-Hindu Devasthan Inam Land Abolition Act

The Vishwa Hindu Parishad (VHP) Konkan Pranth has demanded urgent action to protect temple lands.

"Large-scale encroachments on temple properties have deprived temples of valuable resources. If these encroachments are… pic.twitter.com/hj8kmwuV2o

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 5, 2026

श्री. मोहन सालेकर म्हणाले, ‘‘विश्व हिंदू परिषदेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वरील मागणीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. वर्ष २०२० मध्ये अयोध्या येथील श्रीराम जन्मभूमीचा निर्णय देतांना देवस्थानाच्या भूमीची मालकी देवताच असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. इनामी भूमी या देवस्थानची व्यवस्था चालवण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. वहिवाटदारांच्या हितासाठी देवस्थानच्या भूमीचे हस्तांतर अयोग्य आहे.

भाविकांनी या अधिनियमाच्या प्रस्तावाविषयी सूचना आणि हरकती नोंदवाव्यात. देवस्थानच्या इनामी भूमींचे हस्तांतरण करून सहस्रावधी वर्षांपासून असलेली परंपरा नष्ट करणे उचित नाही. सरकार केवळ हिंदूंच्या मंदिरांविषयी कायदा करत आहे. अन्य धार्मिक संस्थाच्या भूमीविषयी सरकार भूमिका घेत नाही. हा भेदभाव राज्यघटनाविरोधी आहे. त्यामुळे सरकारने या अधिनियमाचे  प्रारूप मागे घ्यावे. अधिकाधिक हिंदूंनी सूचना आणि हरकती नोंदवून या प्रारूपाला विरोध दर्शवावा.’’