पुरातत्व विभागाच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून यामध्ये हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यात योगदान देणार्‍या मावळ्यांच्या वंशजांचा समावेश केला आहे. या ऐतिहासिक ठेव्यांचा एकत्रित संग्रह करून त्यांचे जतन आणि संवर्धन केले जाणार आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतरही सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये, हे प्रवाशांना सांगावे लागणे, तसेच त्यासाठी दंड लागू करणे म्हणजे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा परिणाम !
देशाला विश्वशक्ती बनवण्यासाठी त्याला पाश्चात्त्यांप्रमाणे वाईट गोष्टींच्या माध्यमातून पुढे नेणे अपेक्षित नाही, तर त्यासाठी भारतीय मूल्यसंस्कार जपणे अपेक्षित आहे !
या नोटिसीच्या माध्यमातून येत्या ६ जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारला या प्रकरणी उत्तर सादर करायचे आहे. त्यानंतर या जामीन अर्जावर पुढील सुनावणी येत्या ९ जानेवारी या दिवशी होणार आहे.
या नोकरीमुळे प्रत्येक कामगाराला १ लाख ४० सहस्र रुपये ते २ लाख रुपयांपर्यंत प्रतीमास वेतन दिले जाणार आहे. इस्रायला जाणार्‍याला १६ सहस्र रुपये इतका निधी ठेव म्हणून ठेवावा लागणार आहे.
अशा प्रकारे दिशाभूल करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न केल्यास पुन्हा असे धाडस कुणी करणार नाही !
१७ सप्टेंबर २०२३ या दिवशी छत्रपती संभाजीनगर येथे या संशयितांनी घेतलेल्या गुप्त बैठकीचा व्हिडिओ तेलंगणा पोलिसांच्या हाती लागला होता. त्यात उत्तरप्रदेशातील एका धार्मिक स्थळाविषयी विखारी वक्तव्य केले होते.
‘हिंदु सोडून इतर धर्मांतील एकही जण ‘सर्वधर्मसमभाव’ म्हणत नाही. ‘सर्वधर्मसमभाव’ म्हणणार्‍या हिंदूंची स्थिती केविलवाणी झाली आहे, तर न म्हणणार्‍या इतर धर्मांतील सर्वांची स्थिती हिंदूंपेक्षा पुष्कळ चांगली आहे.’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
भारत हिंदूबहुल देश असूनही अनेक ठिकाणी सरकारीकरण झालेल्या देवस्थानांच्या मालकीच्या भूमी परस्पर विकल्या गेल्याचे उघड झाले आहे, तसेच काही देवस्थाने भाविकांची मोठ्या..
नोटिसींना वारंवार केराची टोपली दाखवून चौकशीला उपस्थित रहाण्यास नकार देणार्‍यांना सरकार बेड्या का ठोकत नाही ?