मुंबई – कॅसिनोसंदर्भातील कायदा अधिसूचित करण्याचे आणि त्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याच्या मागणीसाठी ‘ट्रान्सव्हिजन प्रोडक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड’ या आस्थापनाने उच्च न्यायालयात नव्याने जनहित याचिका केली आहे. वर्ष २०२० मध्ये या आस्थापनाने कॅसिनो चालू करण्यासाठी संबंधित विभागाला स्मरणपत्रे आणि कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. त्याला प्रशासनाने काही प्रतिसाद न दिल्याने हे आस्थापन उच्च न्यायालयात गेले आहे.
कॅसिनोच्या माध्यमातून जुगार खेळण्याचे कायदेशीर प्रावधान आहे. ४७ वर्षांपूर्वी हा कायदा झाला होता; परंतु राज्यशासनाने तो अधिसूचित केलेला नाही. वर्ष २०१५ मध्येही जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर निकाल देतांना ६ मासांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते; परंतु त्यानंतरही शासनाने पुढील कृती केली नव्हती. वर्ष २०२२ मध्येही याविषयी प्रयत्न झाला होता.
यासंदर्भात ७ सदस्यीय अभ्यास गट निर्माण करण्यात आला असून ३ मासांमध्ये ही समिती गृह मंत्रालयाला अहवाल सादर करणार असल्याचे समजते.
संपादकीय भूमिका :मद्य, जुगार या गोष्टींमुळे संबंधित व्यावसायिक वगळता कुठल्या समाजाचे आतापर्यंत भले झाले आहे ? देशाला विश्वशक्ती बनवण्यासाठी त्याला पाश्चात्त्यांप्रमाणे वाईट गोष्टींच्या माध्यमातून पुढे नेणे अपेक्षित नाही, तर त्यासाठी भारतीय मूल्यसंस्कार जपणे अपेक्षित आहे ! |