वर्ष २००४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने आंध्रप्रदेशमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण अल्प करून ते मुसलमानांना दिले होते. आंध्रप्रदेशातही काँग्रसने मुसलमानांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. आताही कर्नाटक सरकारचा तोच प्रयत्न करत आहे.