ठाणे – मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या महापालिका क्षेत्रांमध्ये मैला सफाई करणार्‍या कामगारांचे सर्वेक्षण करून ७ मे या दिवशी सविस्तर अहवाल सादर करावा आणि महाराष्ट्र शासन अन् स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी मैला सफाई प्रतिबंध कायद्याची तंतोतंत कार्यवाही करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित महापालिकांना दिले आहेत. राज्याच्या समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव आणि जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांनी सर्वेक्षण करून वस्तूस्थितीदर्शक अहवाल सादर करायचा आहे. ठाण्यातील श्रमिक जनता संघाने याविषयी उच्च न्यायालयात सरकारविरोधात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.
मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मैला टाकी स्वच्छ करतांना कामगारांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या. त्या मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई संबंधित प्रशासनाने दिली नाही, तसेच त्यांचे पुनर्वसन केले नाही, असा संघटनेचा आरोप आहे. या संदर्भात ठाणे जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समिती नेमून वर्ष उलटून गेले; परंतु समिती सदस्यांनी मागणी करूनही बैठका घेतल्या जात नाहीत.
कामगारांच्या कुटुंबियांना हानी भरपाई मिळून त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, या उद्देशाने श्रमिक जनता संघाच्या अध्यक्षा मेधा पाटकर, उपाध्यक्ष डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पाठपुरावा चालू आहे.
संपादकीय भूमिकामैला सफाई कामगारांच्या समस्यांचे सर्वेक्षण करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगावे लागणे हे दुर्दैवी ! |
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ने लगेच वस्तुस्थिती समाज समोर आणली ! – रावसाहेब देसाई, राष्ट्राध्यक्ष, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान